राज्यात विविध जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याच्या पारंपारिक पद्धतीला छेद देत, सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणारी नवी योजना राज्य शासन राबवणार आहे. जाती-पातीचे निकष बाजूला ठेवून सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी एकाच ठिकाणी मध्यवर्ती वसतिगृह (Inclusive Hostel) उभारण्याची नाविन्यपूर्ण संकल्पना राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली आहे. या योजनेअंतर्गत विभागीय स्तरावर 1000 विद्यार्थी क्षमतेचे आणि जिल्हा स्तरावर 500 क्षमतेचे भव्य वसतिगृह संकुल उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य शासकीय जागा शोधून येत्या 13 ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत, असे स्पष्ट निर्देश मंत्रालयात आयोजित बैठकीत देण्यात आले आहेत.
मराठा, मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थी एकत्र राहणार
इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती, मराठा, आदिवासी आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वच विद्यार्थ्यांना भविष्यात स्वतंत्र इमारतींऐवजी एकाच भव्य वसतिगृह संकुलात निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर बैठकीत सखोल चर्चा झाली. याशिवाय ‘महाज्योती’ संस्थेमार्फत मागवण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या जागांबाबतही जलद गतीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. चंद्रपूर, बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया आणि वाशीम अशा 11 जिल्ह्यांमध्ये किमान 1000 विद्यार्थी क्षमतेचे महाज्योतीचे वसतिगृह उभारण्यासाठी तातडीने जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – पुणे शिक्षक मतदारसंघात नाट्यमय घडामोडी! मंगेश चिवटेंची ऐनवेळी माघार; महायुतीतील जागेचा पेच सुटला?
विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार जागेची निवड करण्याचे आदेश
जागांची निवड करताना केवळ उपलब्ध मोकळी शासकीय जमीन न पाहता, विद्यार्थ्यांच्या सोयी-सुविधांचा आणि वाहतूक व्यवस्थेचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, असे बावनकुळे यांनी नमूद केले. “आपणही एकेकाळी विद्यार्थी होतो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी केंद्रस्थानी ठेवून जागा निश्चित करा,” असा सल्ला त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांच्या आधारे शासन स्तरावर सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्यात येणार असून, कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
