जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्याचा 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज सभागृहात सादर केला जाणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून असेल, असं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी हिताच्या योजनांसाठी अंदाचे 83 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी या घटकाबरोबरच सर्वसामान्य व्यक्ती, नोकरदार आणि व्यापारी या सर्वांना सामावून घेणारा अर्थसंकल्प सादर करु, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
राज्याच्या कृषी क्षेत्राची वाढ घसरली असून, अर्थव्यवस्थेची वाढही मंदावली असल्याच ही सांगण्यात आल आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात 8.3 टक्क्यांची घट झाल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. अपुऱ्या पावसामुळे कृषी क्षेत्राची वाढ घटल्याचं अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.
राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा त्याचा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. राज्याचं गेल्या वर्षी 2 लाख 48 हजार कोटी रुपये खर्च करूण देखील उत्पन्न हे 2 लाख 43 हजार कोटी रुपये इतके होतं. त्यामुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीत वित्तीय तूट असल्याचं अहवालातून स्पष्ट होत आहे.
मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्रात 8.3 टक्क्यांची घट
अपुऱ्या पावसामुळे हा दर घटल्याची निरीक्षण अहवालात नोंद
गतवर्षीच्या कृषी विकास दरात (30.7 टक्के) मोठी घसरण
2017-18 चा कृषी विकास दर उणे 14.4 टक्के इतका राहण्याचा अंदाज
गेल्या वर्षी (2016-17) राज्याचा विकासदर 10 टक्के होता
यंदा यात 2.7 टक्क्यांनी घट होऊन 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज
चालू वर्षी (2017-18 ) राज्याचा विकास दर 10 टक्के राहण्याचा राज्य सरकारचा दावा खोटा ठरला
राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढला असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे.
राज्याचं गेल्या वर्षी एकूण उत्पन्न 2 लाख 43 हजार कोटी रुपये इतके होतं.
पण सरकारने 2 लाख 48 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचं समोर आलं आहे.
त्यामुळे यंदा राज्याच्या तिजोरीत 4,511 कोटीची वित्तीय तूट असल्याचं अहवालात स्पष्ट
राज्य सरकाराने 87 हजार कोटी ( अर्थसंकल्पाच्या 35 टक्के) वेतन वाटपावर,
25 हजार कोटी (अर्थसंकल्पाच्या 10 टक्के) निवृत्ती वेतनावर,
तर व्याजापोटी 31 हजार कोटी रुपये (अर्थसंकल्पाच्या 12.5 टक्के) सरकारला द्यावे लागणार
