राज्यात पर्जन्याची मोठी तूट निर्माण झाल्याने प्रशासनाने सुरुवातीला खरीप 2026 हंगामासाठी 265 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला होता. मात्र, अनेक गरजू भाग या यादीतून वगळले गेल्याची तक्रार समोर आल्यानंतर आता आणखी 18 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या तीव्रतेची पडताळणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या नव्या तालुक्यांमधील मुख्य 5 पिकांपैकी किमान 20 टक्के पिकांची प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी केली जाणार आहे. याशिवाय अतिरिक्त 18 तालुक्यांचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवण्यात आला असून, एकूण 36 तालुक्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, अशी महत्त्वाची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सांगली, नाशिकसह 9 जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्देशानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. प्रत्यक्ष पीक सर्वेक्षण केल्या जाणाऱ्या 18 तालुक्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड; सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा; सातारा जिल्ह्यातील पाटण; नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड व मुखेड; चंद्रपूरमधील जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर; गोंदियातील आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया; वर्ध्यातील कारंजा आणि भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी व तुमसर या भागांचा समावेश आहे. या सर्व ठिकाणी अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांच्या नुकसानीची नोंद घेतील.
हेही वाचा – राज्यात आता सर्व समाजांतील विद्यार्थ्यांसाठी एकच वसतिगृह; चंद्रशेखर बावनकुळेंची मोठी घोषणा
केंद्र सरकारकडून मदतीचा हात; पाहणीसाठी केंद्रीय पथके महाराष्ट्रात दाखल
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेतली असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्याला केंद्राकडून भरीव आर्थिक मदत मिळावी आणि प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने 3 विशेष केंद्रीय पाहणी पथके महाराष्ट्रात पाठवली आहेत. ही पथके विविध जिल्ह्यांचा दौरा करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करतील. या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच सुटलेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी सवलती आणि आर्थिक मदत लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
