Maharashtra Drought Declaration: राज्यात 75 टक्के कोरडा दुष्काळ जाहीर; 256 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना वीजबिल सूट अन् शैक्षणिक फी माफीचा मोठा दिलासा

Maharashtra Drought Declaration: भयंकर पाणीटंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीने होरपळणाऱ्या राज्यातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने अखेर मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ट्रिगर 1 लागू झालेल्या राज्यातील 256 तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे 75 टक्के कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 265 तालुक्यांमध्ये (256 मुख्य तालुके) ही परिस्थिती घोषित करण्यात आली असून उर्वरित 93 तालुक्यांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाल्याने त्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. शेतकरी कुटुंबांचे जीवनमान सुरक्षित ठेवण्यासाठीच हा संवेदनशील निर्णय घेण्यात आल्याची प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.

कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती अन् कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात विशेष सूट
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी सरकारने विविध कल्याणकारी उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. या निर्णयांतर्गत बाधित शेतकर्‍यांच्या पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन केले जाणार असून, शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीला पूर्णपणे स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांच्या कृषीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करता त्यांना चालू वीजबिलात विशेष सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, ज्यामुळे शेती सिंचनाला मोठा आधार मिळणार आहे.

हेही वाचा – CM Devendra Fadanvis : शेतकऱ्यांना दिलासा! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा निर्णय; अखेर राज्यतील इतक्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी; टँकर अन् अन्नधान्याची मोफत सोय
दुष्काळाची झळ सोसणाऱ्या भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच पुढील 8 महिन्यांच्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रभावित गावांमध्ये टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जाईल आणि जनावरांच्या चारा-पाण्याची विशेष सोय केली जाईल. रोहयो (रोजगार हमी योजना) अंतर्गत नियमांत शिथिलता आणून स्थानिकांना हाताला काम पुरवले जाईल, तर शेतमजूर व गरजूंना धान्य पुरवठा केला जाणार आहे.

भविष्यातील टंचाईवर मात; जलसंधारणाच्या कामांना वेगाने सुरुवात
भविष्यात अशा भीषण दुष्काळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आत्तापासूनच दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी पावसाळ्यात जास्तीत जास्त पाणी साठवता यावे यासाठी राज्यभरात जलसंधारणाची आणि जलतलावांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार आहेत. अवर्षणावर मात करण्यासाठी जलसाठवण क्षमतेत वाढ करणे आणि पाणी अडवणे यावर मुख्य भर दिला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – Bank : ATM व्यवहार फ्री! बँकांचा संप सुरू होण्याआधी मोठा निर्णय; पण फायदा कोणाला?