मुंबई: आस्मानी संकटांच्या फेऱ्यात अडकलेल्या आणि कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेल्या राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि आर्थिक चणचणीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठा आधार मिळणार असून, येत्या 30 जूनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 25 लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून, त्यांचे आर्थिक गणित पुन्हा रुळावर येण्यास मदत होणार आहे.
शासनाचा शब्द पक्का
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 जून ही अंतिम मुदत जाहीर केली होती. या घोषणेचा पुनरुच्चार करत कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सरकार घेतलेल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केवळ घोषणा न करता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर युद्धपातळीवर हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कर्जाच्या ओझ्याखाली वावरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी येणारा पावसाळा सुगीचा ठरणार असल्याची चिन्हे आहेत.
समितीचा ‘अभ्यास’ अंतिम टप्प्यात
कर्जमाफीचा निर्णय केवळ कागदावर राहू नये यासाठी सरकारने नियोजनबद्ध पावले उचलली आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती कर्जमाफीची पात्रता, निकष आणि व्याप्ती निश्चित करत आहे. समितीचा सविस्तर अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला सादर होईल, ज्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर अंतिम मोहोर उमटवली जाईल.
हेही वाचा: India Vs Pakistan Match: भारत-पाकिस्तान हाय-व्होल्टेज सामन्यावर पावसाचे सावट; पावसाने खेळ बिघडवला तर काय? 5 की 10 षटके... जाणून घ्या डकवर्थ-लुईसचा नवा नियम
निसर्गाचा लहरीपणा आणि कर्जाचा विळखा
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतीला ग्रहण लागले आहे. कधी अवकाळी पाऊस, कधी गारपीट, तर कधी भयावह दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांनी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच बाजारात हमीभाव न मिळणे आणि उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. सहकारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज फेडणे अशक्य झाल्याने अनेकजण थकबाकीदार झाले आहेत. मात्र, आता सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जाच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. मात्र, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावर स्पष्टीकरण देत सरकारची भूमिका मांडली आहे. "कर्जमाफीची रूपरेषा तयार असून, सध्या लाभार्थी शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा संकलित करण्याचे काम सुरू आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेला कृतीतून उत्तर देण्याची तयारी सरकारने केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नजरा निर्णयाकडे
एकूणच, 30 जूनची डेडलाईन जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. सरकारी यंत्रणा, उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या सर्व प्रक्रियेनंतर राज्यातील 25 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा खरोखरच कोरा होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तूर्तास तरी, कृषिमंत्र्यांच्या या महत्वपूर्ण घोषणेमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात समाधानाचे वातावरण आहे.
हेही वाचा: Mahashivratri 2026: शिवनामाचा गजर आणि श्रद्धेचा जागर; त्र्यंबकेश्वर ते परळी वैजनाथ, महाराष्ट्रातील शिवमंदिरांत भक्तांची अलोट गर्दी