मुंबई: मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाला परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) अंतर्गत केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्याने महाराष्ट्र देशातील पहिले असे राज्य ठरले आहे, ज्याला ही अधिकृत परवानगी प्राप्त झाली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील गरजू रुग्णांना आता देशांतर्गतच नव्हे तर परदेशातून येणाऱ्या निधीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानंतर त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश मिळत, एफसीआरए अंतर्गत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाला परदेशी निधी स्वीकारण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली आहे.
रुग्णांसाठी आशेचा किरण
एफसीआरए प्रमाणपत्रामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष आता आंतरराष्ट्रीय देणग्यांचा स्वीकार अधिकृतपणे करू शकणार आहे. यामुळे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, यकृत प्रत्यारोपण, कर्करोग उपचार, न्यूरो सर्जरी यांसारख्या उच्चखर्चिक उपचारांसाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे या निधीचा थेट लाभ गरजू रुग्णांना मिळणार आहे.
एफसीआरए प्रमाणपत्राचे बहुआयामी फायदे
या मान्यतेमुळे परदेशातील संस्था, नागरिक तसेच डब्ल्यूएचओसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून थेट देणगी घेता येणार आहे. परदेशात राहणारे महाराष्ट्रातील नागरिकही आता अधिकृतपणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षात निधी जमा करू शकतील. यामुळे निधी संकलन अधिक व्यापक होणार असून अधिक रुग्णांना वेळेत मदत पोहोचू शकेल.
CSR आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीचे दरवाजे खुले
एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळाल्याने आता महाराष्ट्र सरकार आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी CSR अंतर्गत थेट करार करू शकते. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संस्थांपासून ते मल्टिनॅशनल कंपन्यांपर्यंत अनेक स्रोतांमधून निधी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आरोग्य सेवांमध्ये मोठा बदल अपेक्षित आहे.
हेही वाचा: कुंभमेळा 2027: त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक येथील अमृतस्नानाच्या तारखा जाहीर; सविस्तर माहिती जाणून घ्या
पारदर्शकतेचे आणि विश्वासार्हतेचे प्रतीक
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा भारतातील पहिला आणि एकमेव असा सरकारी कक्ष आहे ज्याला एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या यशामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे संवेदनशील नेतृत्व, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि सक्षम दस्ताऐवज व्यवस्था कारणीभूत ठरली.
कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले की, 'या परवानगीमुळे ना केवळ निधी वाढेल, तर आरोग्य व्यवस्थेतील पारदर्शकता, सामाजिक सहभाग आणि जनतेचा विश्वासही वृद्धिंगत होईल.'