मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा दिवस महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी गाजला. राज्यातील 479 धर्मदाय रुग्णालयांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात मोठे बदल केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. या निर्णयामुळे आता सामान्य रुग्णांना उपचार नाकारणाऱ्या किंवा खाटांची उपलब्धता लपवणाऱ्या रुग्णालयांवर सरकारचे कडक नियंत्रण राहणार आहे.
'सवलत' शब्दाची व्याख्या स्पष्ट; पळवाटा शोधणाऱ्यांना दणका
यापूर्वी धर्मदाय रुग्णालयांच्या संदर्भात 'सवलत' या शब्दाची नेमकी कायदेशीर व्याख्या उपलब्ध नव्हती. याच अस्पष्टतेचा फायदा घेत अनेक मोठी रुग्णालये नियमांच्या कचाट्यातून स्वतःची सुटका करून घेत असत. मात्र, मागील अधिवेशनात सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून सवलतीची नवी आणि सर्वसमावेशक व्याख्या निश्चित केली आहे. या बदलामुळे आता राज्यातील सर्व धर्मदाय रुग्णालयांना नियमानुसार गरीब रुग्णांसाठी खाटा राखीव ठेवणे आणि त्यांना सवलतीच्या दरात उपचार देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक झाले आहे.
हेही वाचा: Sunil Gavaskar: 'अहंकार सोडा आणि परिस्थितीनुसार खेळा...'; सुनील गावस्कर यांनी भारतीय फलंदाजांना फटकारलं
डॅशबोर्डमुळे खाटांची उपलब्धता होणार सार्वजनिक
रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध असूनही त्या नाकारल्या जात असल्याच्या तक्रारींमध्ये आता घट होणार आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी सरकारने एक विशेष 'डॅशबोर्ड' तयार केला असून, त्यावर कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा रिक्त आहेत, याची रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध असेल. याशिवाय, उपचारांच्या नावाखाली होणारी लूट थांबवण्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयाला आपल्या प्रत्येक खाटेचा 'मूळ दर' (Base Rate) जाहीर करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे वाढीव शुल्काचा बोजा सामान्य रुग्णांवर पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे.
दोन टक्के निधीचा विनियोग आता रडारवर
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक धर्मदाय रुग्णालयाला त्यांच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी दोन टक्के निधी हा सामाजिक कार्यासाठी (Charity) खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा या निधीचा वापर योग्य कारणांसाठी होत नसल्याचे समोर आले होते. या निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि तो गरजूंपर्यंतच पोहोचवण्यासाठी कायद्यात अधिक कडक सुधारणा करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांच्यात योग्य संतुलन राखले जाण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा: Budget Session 2026: विधानसभेत हायव्होल्टेज ड्रामा! धनंजय मुंडेंना विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावलं; सभागृहात नेमकं काय घडलं?