Land NA Permission : महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या वापराबाबत (NA Permission) एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता शेतजमिनीचे बिगरशेतीत रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (Collector) परवानगीची गरज उरणार नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) मधील कलम 41 ते 47 आणि 108 ते 120 ही कलमे रद्द केली असून त्यासंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू झाली असून, यामुळे गृहनिर्माण आणि औद्योगिक प्रकल्पांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
नेमका बदल काय आणि अधिकार कोणाकडे?
नव्या कायद्यानुसार, बिगरशेती परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार आता स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे (उदा. महापालिका, नगरपालिका किंवा PMRDA) आणि संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (SDO) सोपवण्यात आले आहेत. जर तुमची जमीन विकास आराखड्यात (DP) किंवा प्रादेशिक आराखड्यात (RP) रहिवासी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी आरक्षित असेल, तर केवळ बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेऊन तुम्ही काम सुरू करू शकता. यासाठी आता स्वतंत्र 'एनए सनद' घेण्याची गरज उरलेली नाही.
प्रशासकीय संभ्रम आणि न्यायालयीन वादाची भीती
सरकारने प्रक्रिया सोपी केली असली तरी, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये मात्र गोंधळाचे वातावरण आहे. परवानगी देताना जमिनीवरील सरकारी थकबाकी, सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कातील नोंदी आणि कुळ कायद्याची तपासणी नक्की कोणी करायची, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. विशेषतः 'भोगवटा वर्ग 2' (Inam or Watan lands) च्या जमिनींबाबत सरकारी नजराणा कोणी वसूल करायचा आणि तो गाव नमुना 2 मध्ये कसा नोंदवायचा, यावर निर्देश नसल्याने भविष्यात न्यायालयीन दावे वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा - Farmer Loan Waiver : कर्जमाफी समितीतून बळीराजालाच डच्चू; 6 फेब्रुवारीच्या निर्णयामुळे वाद पेटला
नजराणा आणि अधिमूल्यात (Premium) मोठे बदल
या निर्णयामुळे नागरिकांचे सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे वाचणार आहेत, कारण आता वार्षिक 'एनए टॅक्स' ऐवजी एकदाच 'One-Time Premium' भरावा लागेल.
1,000 चौ. मीटरपर्यंतच्या भूखंडासाठी: 0.1% अधिमूल्य.
1,001 ते 4,000 चौ. मीटरसाठी: 0.25% अधिमूल्य.
4,001 चौ. मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी: 0.5% अधिमूल्य (रेडी रेकनरच्या दरानुसार). महत्त्वाचे म्हणजे, रहिवासी, व्यापारी आणि औद्योगिक अशा तिन्ही वापरांसाठी आता एकच अधिमूल्य दर ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे सरकारचा काही प्रमाणात महसूल बुडण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
अभिलेख अद्ययावत करण्याचे आव्हान
बिगरशेती वापर सुरू झाल्यानंतर महसूल अभिलेख (Records) अद्ययावत करण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करते. मात्र, आता महसूल विभागाचा अभिप्राय न घेताच स्थानिक प्राधिकरणाने परवानगी दिली, तर सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंद कशी होणार, हा तांत्रिक पेच अद्याप सुटलेला नाही. 1 जानेवारीपासून हा नियम लागू झाल्यामुळे जुन्या प्रलंबित अर्जांचे काय करायचे, याबाबतही विकासक आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. सरकारने यावर लवकरात लवकर स्पष्टीकरण न दिल्यास या 'सुलभ' प्रक्रियेत अधिक क्लिष्टता निर्माण होऊ शकते.
हेही वाचा - Mahavistar AI App: शेतीत एआयची एंट्री! ‘महाविस्तार एआय’ ॲपमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात डिजिटल ताकद