मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश सरकारने जारी केले आहेत. त्यामुळे लवकरच सर्व प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई महापालिकेसाठी यंदा ‘एक प्रभाग - एक नगरसेवक’ अशी पद्धत ठेवण्यात आली असून, इतर महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभागांची रचना केली जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेसाठी 227 प्रभाग निश्चित करण्यात आले असून, या सर्व प्रभागांमध्ये एकच नगरसेवक असणार आहे. ही प्रभाग रचना संपूर्णपणे लोकसंख्येच्या आधारे केली जाणार आहे. या कामाची जबाबदारी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील स्थानिक प्रतिनिधित्व आणखी थेट आणि स्पष्ट होईल, असा प्रशासनाचा विश्वास आहे.
दुसरीकडे, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, वसई-विरार या इतर महापालिकांमध्ये मात्र चार सदस्यांचे प्रभाग ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे एका प्रभागातून चार नगरसेवक निवडले जातील. अशा प्रकारची रचना पारदर्शकतेसह स्थानिक विकासात समन्वय साधणारी ठरेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा: 'सत्तेत राहून लोकांची सेवा न करता लूटमारच केली'; राऊतांचा पवारांवर आरोप
महानगरपालिका वर्गवारीनुसार अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘अ’ वर्गातील पुणे आणि नागपूरसारख्या महापालिकांच्या प्रभाग रचनेची जबाबदारी आयुक्तांवर असेल. ‘ब’ वर्गातील ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड महापालिकांसाठीही हेच धोरण राहील. ‘क’ वर्गात नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली यांचा समावेश आहे. ‘ड’ वर्गात मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल या महापालिकांचा समावेश असून, या ठिकाणी प्रभाग रचनेचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्रभाग रचनेत नैसर्गिक सीमा जसे की रस्ते, नद्या, रेल्वे मार्ग यांचा विचार केला जाणार असून कोणत्याही इमारतीचे विभाजन दोन प्रभागांमध्ये होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग ठरवण्यासाठी एकूण लोकसंख्या ÷ एकूण सदस्यसंख्या × प्रभागातील सदस्यसंख्या हे सूत्र वापरले जाणार आहे.
नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठीही नवे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये नगरपरिषदांचे प्रभाग दोन सदस्यांचे असतील. काही अपवाद वगळता, एक प्रभाग तीन सदस्यांचा असण्याची शक्यता आहे. नगरपंचायतींसाठी एकूण 17 प्रभाग असणार असून प्रत्येक प्रभागासाठी एकच सदस्य असेल.
या नव्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. प्रभाग रचना स्पष्ट असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे, विकासकामांची अंमलबजावणी करणे आणि जनतेशी थेट संवाद राखणे नगरसेवकांना शक्य होणार आहे.