मुंबई: महाराष्ट्रात वाघसंवर्धनाच्या दृष्टीने गंभीर आणि चिंताजनक चित्र उभं राहील आहे. 1 जानेवारी ते 28 एप्रिल 2025 या अवघ्या चार महिन्यांच्या काळात राज्यात तब्बल 25 वाघांचा मृत्यू झाला असून, देशभरात एकूण 67 वाघांनी आपला जीव गमावला आहे. विशेष म्हणजे, या मृत्यूंपैकी तब्बल 37 टक्के वाघ महाराष्ट्रातील आहेत.
या आकड्यांवरून महाराष्ट्रातील वनसंवर्धन आणि वाघांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. विविध कारणांमुळे या वाघांचे मृत्यू झाले असून, त्यामध्ये नैसर्गिक मृत्यू, रस्ते आणि रेल्वेच्या धडका, तसेच शिकार यांचा समावेश आहे. या मृत्यूंपैकी 20 नैसर्गिक व अपघाती, 4 शिकारीमुळे, आणि 1 मृत्यू संशयास्पद स्वरूपाचा आहे.
राज्यात सध्या 444 वाघ असून, देशभरात त्यांची संख्या 3,925 इतकी आहे. यातील मोठा हिस्सा विदर्भातील जंगलांमध्ये आढळतो. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा देशातील सर्वात महत्त्वाच्या वाघ प्रकल्पांपैकी एक असून, येथे सर्वाधिक 120 वाघ आहेत.
जातनिहाय जनगणना; निर्णयाचं दानवेंकडून स्वागत, विरोधकांवर हल्लाबोल
एप्रिल महिन्यात झालेल्या मृत्यूंकडे नजर टाकल्यास, 3 एप्रिल रोजी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या आत एक वाघीण मृतावस्थेत सापडली. 14 एप्रिलला प्रकल्पाच्या बाहेर आणखी एका वाघाचा मृत्यू झाला. 20 एप्रिलला नाकाडोंगरी रेंजमध्ये वाघीण मृतावस्थेत आढळली. त्यामुळे फक्त एप्रिल महिन्यात चार वाघांचे बळी गेले.
मृत्यूंच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी महिन्यात सर्वाधिक म्हणजे 10 वाघांचे मृत्यू झाले. यामध्ये 2 जानेवारीला चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही रेंजमध्ये एक वाघ प्रकल्पाच्या बाहेर मृतावस्थेत आढळला होता.
2012 ते सप्टेंबर 2024 या 12 वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात एकूण 251 वाघांचे मृत्यू झाले आहेत. या कालावधीत मध्य प्रदेशात सर्वाधिक 355, त्यानंतर महाराष्ट्रात 251, कर्नाटकात 179, उत्तराखंडमध्ये 132 वाघ गमावले गेले आहेत.
वाघांच्या मृत्यूचं हे सत्र केवळ आकड्यांपुरतं मर्यादित न राहता, जैवविविधतेसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतं. वाघ हा अन्नसाखळीतील सर्वोच्च शिकारी असून, त्याचं अस्तित्व जंगलातील पर्यावरणीय समतोलासाठी अत्यावश्यक आहे.
मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या मृत्यूंनंतरही महाराष्ट्राचे वनखाते फक्त वरवरच्या उपाययोजनांवर समाधान मानत असल्याचं चित्र दिसत आहे. ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, जसे की वाघांच्या हालचालीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने लक्ष ठेवणं, रेल्वे-रस्त्यांवर अडथळे टाकणं, स्थानिक ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देणं व जनजागृती करणे हे आता काळाची गरज आहे.