पुणे: शिक्षण प्रवासातील पहिला महत्त्वाचा 'टप्पा' मानली जाणारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा आजपासून राज्यभरात सुरू होत आहे. 20 फेब्रुवारी ते 18 मार्च या कालावधीत चालणाऱ्या या परीक्षेसाठी राज्यातील 16 लाख 15 हजार 489 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. केवळ परीक्षाच नव्हे, तर शिस्त, पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा कस पाहणारा हा काळ असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या परीक्षा केंद्रांकडे लागले आहे.
परीक्षेच्या काळात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी बोर्डाने 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्वीकारले आहे. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी 271 भरारी आणि बैठी पथके तैनात करण्यात आली असून, संवेदनशील केंद्रांवर बोर्डाची 'करडी नजर' असणार आहे. राज्यातील 191 केंद्रे 'अतिसंवेदनशील' म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. ज्या 42 केंद्रांवर CCTV ची कमतरता आहे, तिथे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल करून पारदर्शकता जपण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गेल्या वर्षी 31 केंद्रांची मान्यता रद्द झाल्याने यंदा बोर्डाने अधिक कडक पावले उचलली असून, परीक्षा केंद्राच्या 500 मीटर परिसरातील झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नऊ विभागांतून होणाऱ्या या परीक्षेत यंदाही विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. यामध्ये आठ लाख 65 हजार 750 मुले आणि सात लाख 42 हजार 736 मुली नशीब आजमावणार आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा 13 तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) विद्यार्थ्यांनीही नोंदणी करून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान अधोरेखित केले आहे. तसेच नऊ हजार 788 दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी सर्व संकटांवर मात करत या परीक्षेसाठी कंबर कसली आहे. पुणे, नागपूर, मुंबईपासून ते थेट कोकण किनारपट्टीपर्यंतच्या पाच हजार 111 केंद्रांवर परीक्षेचा हा मोठा डोलारा उभा आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सर्वसमावेशकता यांचे उत्तम उदाहरण पुण्यात पाहायला मिळत आहे, जिथे दोन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वापरण्याची विशेष सवलत देण्यात आली आहे. बोर्डाचा हा निर्णय 'काळाप्रमाणे बदलणारे शिक्षण' दर्शवतो. मात्र, दुसरीकडे 554 केंद्रांवर अद्याप कॅमेरे नसल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. जुन्या चुकांमधून धडा घेत बोर्डाने यंदा प्रशासकीय शिस्तीचा कडक बडगा उगारला असून, परीक्षेची पवित्रता राखण्यासाठी कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (Central Board of Secondary Education, CBSE) एक महत्त्वाचा आणि सक्तीचा निर्णय जाहीर केला आहे. 'वर्षातून दोनदा परीक्षा' ही संकल्पना राबवताना बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, पहिली परीक्षा देणे आता अनिवार्य असेल. जर एखादा विद्यार्थी पहिल्या परीक्षेला अनुपस्थित राहिला, तर त्याला दुसऱ्या संधीचा लाभ घेता येणार नाही. किमान तीन विषयांची परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 'Essential Repeat' श्रेणीत टाकले जाईल, म्हणजेच त्यांचे एक वर्ष वाया जाऊ शकते. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना गुणसुधारणेसाठी संधी असली, तरी पहिल्या परीक्षेबाबतची ही कठोरता CBSE ने स्पष्ट केली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, आजपासून सुरू होणारा हा महिना केवळ विद्यार्थ्यांचाच नव्हे, तर पालक आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा परीक्षेचा काळ आहे. "प्रयत्नांती परमेश्वर" या उक्तीप्रमाणे, वर्षभर केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळवण्यासाठी 16 लाख पाल्यांच्या लेखण्या आज कागदावर उतरतील. ही परीक्षा केवळ गुणांची नसून ती संयम आणि जिद्दीची आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना जय महाराष्ट्र न्यूजकडून यशस्वी भविष्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा!
