MHADA Housing Policy: नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घर देण्याच्या उद्देशाने म्हाडा (MHADA) अनेक वर्षांपासून काम करत आहे. घर घेणाऱ्यांना मदत होण्यासाठी आणि बेकायदेशीर विक्री टाळण्यासाठी म्हाडा ने घर विक्रीसाठी काही अटी घालून ठेवल्या आहेत. त्यापैकी महत्त्वाची अट अशी होती की म्हाडाच्या सोडतीतील घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे गाळेधारक ते घर विकू शकणार नाही. ही अट मूळतः 10 वर्षांची होती, पण काही काळानंतर 5 वर्षांची अट करण्यात आली होती.
म्हाडाच्या सूत्रांनुसार आता या पाच वर्षांच्या अटेला समाप्त करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार, म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर भविष्यात घराचा ताबा मिळाल्यानंतर विजेते किंवा गाळेधारक कधीही ते घर विकू शकतील.
म्हाडा घरांची विक्री करताना उद्दिष्ट हाच असतो की गरजूंना घरे मिळावीत. सुरुवातीला 10 वर्षे घर न विकण्याची अट ठेवण्यात आली होती, जे बेकायदेशीर व्यवहार टाळण्यासाठी आवश्यक होते. मात्र, वेळेनुसार ही अट दीर्घ कालावधीसाठी अडथळा ठरत असल्याचे निदर्शनास आले. अनेकदा घर विकत घेणाऱ्यांना विक्री करता येत नसेल किंवा घर ताबा मिळाल्यानंतर लगेच विक्रीची गरज असेल, अशा परिस्थितीत ही अट अडचणी निर्माण करत होती.
पाच वर्षांची अट रद्द केल्यास लाभार्थ्यांना घर विकण्याची पूर्ण मुभा मिळणार आहे. पण म्हाडा या निर्णयामध्ये त्याच्या मूळ उद्देशाला धोका पोहचणार नाही याची खबरदारी घेत आहे. यामुळे घर मिळण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता कायम राहील आणि घर मिळविणारे लाभार्थी अडचणीत येणार नाहीत.
म्हाडा प्राधिकरणाची 301 वी बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत घर ताबा मिळाल्यानंतर विक्रीसंबंधी प्रस्तावावर चर्चा झाली. सोडत प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीय असल्यामुळे अर्जदारांची सर्व माहिती म्हाडाकडे उपलब्ध असते. एकदा लाभार्थी ठरलेल्या अर्जदारास पुढे म्हाडाच्या सोडतीचा किंवा सरकारी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शक राहते.
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी या बदलाच्या चर्चा झाल्याची पुष्टी केली, परंतु अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. प्रस्ताव सादर करण्याच्या आधी सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, ज्यामुळे म्हाडाच्या मूळ उद्देशाला कोणताही धोका पोहचणार नाही.
या बदलामुळे घर विकण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांना सुविधा मिळेल आणि म्हाडाच्या घरांच्या विक्रीत अधिक गतिशीलता येईल. याशिवाय, घर मिळविणाऱ्या गरजूंना त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची मुभा मिळणार आहे.
म्हाडाचे घर विक्रीवर होणारा हा बदल भविष्यकाळात नागरीकांसाठी एक मोठा सवलतीचा निर्णय ठरू शकतो, आणि घर घेणाऱ्यांना ताबा मिळाल्यानंतर त्याचा पूर्ण उपयोग करण्याची मुभा मिळेल.
