MPSC आंदोलनाला मोठं यश! विवेक भीमनवार चौकशी होईपर्यंत रजेवर, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलावर गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन विद्यार्थ्यांनी स्थगित केले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्य सरकारने चौकशीची घोषणाही केली आहे.

विवेक भीमनवार यांचा मोठा निर्णय

एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी लावून धरली होती. मात्र, राजीनाम्याऐवजी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय भीमनवार यांनी घेतला आहे. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. भीमनवार यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमधून आपली भूमिका स्पष्ट केली. नैतिकतेला आपण नेहमीच प्राधान्य दिले असून, चौकशी सुरू असताना पदावर कार्यरत न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपले प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते आणि यापुढेही असेल. जयहिंद ! जय महाराष्ट्र !🙏 — Vivek Bhimanwar, IAS (@bhimanwar) October 11, 2026

चौकशी समिती काय करणार?

एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या चौकशीतून परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि संबंधित प्रकरणांबाबत माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे. चौकशीच्या निष्कर्षांनुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका

राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर आंदोलनाशी संबंधित काही विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कडक कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका सरकारने मांडली. या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केले. अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झाली नसली, तरी चौकशी होईपर्यंत त्यांना पदापासून दूर ठेवण्याच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले.

विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता चौकशीकडे

एमपीएससी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी पारदर्शक भरती प्रक्रिया आणि परीक्षांवरील विश्वास हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे आता चौकशी किती निष्पक्षपणे होते आणि कथित गैरप्रकारांबाबत कोणती कारवाई केली जाते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. चौकशीचा अहवाल आणि त्यानंतर सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णय यांना आता विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.