E-Bus Project ST Corporations : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाने प्रदूषणमुक्तीचा नारा देत सुरू केलेल्या ई-बस प्रकल्पाची सध्या दुरवस्था झाली आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत एसटीच्या ताफ्यात किमान एक हजार गाड्या येणे अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात त्यातील 25% गाड्याही वेळेत पोहोचल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, पुरवठादाराने वारंवार दिलेल्या कालमर्यादेचे उल्लंघन करूनही महामंडळ ठोस कारवाई करण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेत असल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे. नवीन गाड्यांच्या तुटवड्यामुळे एसटीचे प्रवासी आता खासगी वाहनांकडे वळू लागले आहेत.
बस पुरवठ्यात मोठी घट आणि जुन्या गाड्यांचे ग्रहण
एसटी महामंडळाच्या सध्याच्या ताफ्यात 15,221 बसगाड्या आहेत, परंतु त्यातील निम्म्याहून अधिक गाड्यांनी त्यांचे आयुर्मान पूर्ण केले आहे. भाडेतत्त्वावर 5,150 ई-बस घेण्याचा निर्णय झाला असला तरी, आतापर्यंत केवळ 737 गाड्याच दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये 9 मीटरच्या 260 आणि 12 मीटरच्या 477 गाड्यांचा समावेश आहे. कंत्राटदाराने एप्रिल 2025 पासून दरमहा 200 गाड्या देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण डिसेंबरअखेरपर्यंत केवळ 515 नव्या गाड्यांची भर पडली. जुन्या गाड्या सतत नादुरुस्त होत असल्याने आणि नव्या गाड्या येत नसल्याने एसटीच्या वेळापत्रकाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.
हेही वाचा – Solapur Flight New Route : सोलापूर विमानतळ आता 'या' शहराशी होणार कनेक्ट, विमानसेवा सुरू, नवीन वेळापत्रक समोर
चार्जिंग स्टेशनचे कामही रखडले; केवळ 31 ठिकाणी सोय
केवळ बस पुरवठाच नाही, तर बस चालवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या चार्जिंग स्टेशनची परिस्थितीही चिंताजनक आहे. राज्यातील 171 ठिकाणी उच्च क्षमतेचे चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम त्याच पुरवठादाराला देण्यात आले होते. मात्र, डिसेंबरअखेरपर्यंत राज्यातील केवळ 31 ठिकाणी ही स्टेशन्स कार्यान्वित होऊ शकली आहेत. उर्वरित 15 ठिकाणी काम सुरू असले तरी, इतर अनेक ठिकाणी अद्याप कामाला सुरुवातही झालेली नाही. चार्जिंग सोयींच्या अभावामुळे आलेल्या ई-बस देखील मर्यादित मार्गांवरच धावत आहेत.
दंडाची रक्कम नाममात्र; कारवाई कधी होणार?
कंत्राटदाराने वर्षभर दिरंगाई केल्यानंतर महामंडळाने केवळ 4 कोटी रुपयांचा नाममात्र दंड ठोठावला आहे, जो प्रकल्पाच्या व्याप्तीसमोर अत्यंत नगण्य आहे. 13 फेब्रुवारी 2024 पासून ई-बस ताफ्यात येण्यास सुरुवात झाली होती, पण वर्ष उलटूनही पुरवठादाराच्या वेगाला गती मिळालेली नाही. केंद्रीय अनुदानावर आधारित हा प्रकल्प कागदावर चांगला वाटत असला तरी, प्रशासकीय सुस्ती आणि कंत्राटदाराचे अपयश यामुळे एसटीच्या 'मेकओव्हर'ला ब्रेक लागला आहे. आता नव्या वर्षात एसटी प्रशासन यावर कठोर भूमिका घेणार का, याकडे राज्यातील कोट्यवधी प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
