मुंबईच्या किनाऱ्यावर अथांग पसरलेल्या समुद्राच्या लाटांकडे पाहून आजवर आपण केवळ निसर्गाचा आनंद घेतला आहे. मात्र, आता याच लाटा मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी धावून येणार आहेत. दरवर्षी पावसाळ्याच्या शेवटी "धरणं किती टक्के भरली?" या चिंतेत राहणाऱ्या मुंबईकरांसाठी एक सुखावह वार्ता समोर आली आहे. मुंबई महापालिकेच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा 'नि:क्षारीकरण' (Desalination) प्रकल्पाला सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मान्यता देत हिरवा कंदील दाखवला आहे. याचाच अर्थ, समुद्राचे खारे पाणी शुद्ध करून ते पिण्यायोग्य बनवण्याच्या ऐतिहासिक प्रकल्पाचा एक मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे.
मुंबईची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या तुलनेत नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत अतिशय मर्यादित आणि पावसावर अवलंबून आहेत. सद्यस्थितीत मुंबईला सात विविध धरणांतून पाणीपुरवठा होतो, मात्र पावसाने हुलकावणी दिली की मुंबईवर पाणीकपातीचे संकट ओढवते.
या संकटावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनोरी येथे हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. राजकीय सत्तापालटानंतर हा प्रकल्प काही काळ रेंगाळला असला, तरी आता अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली याला मोठी गती मिळाली आहे. प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर आता केवळ केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम परवानगी मिळणे बाकी आहे.
हेही वाचा: Bhimashankar Temple: शिवभक्तांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठा निर्णय; श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर 'या' तारखेपर्यंत दर्शनासाठी बंद; कुंभमेळ्याच्या तयारीला वेग
हा भव्य प्रकल्प पश्चिम उपनगरातील मनोरी गावातील 'एमटीडीसी'च्या सुमारे 20 एकर जागेवर साकारला जाणार आहे. यामध्ये 'रिव्हर्स ऑस्मोसिस' (Reverse Osmosis) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जसे आपल्या घरातील वॉटर प्युरिफायर पाणी शुद्ध करते, तसेच मोठ्या प्रमाणावर समुद्राचे पाणी शुद्ध करून ते मुख्य जलवाहिन्यांमध्ये सोडले जाईल. मुंबई महापालिका या प्रकल्पासाठी सुमारे 9737 कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार असून, यातून दररोज 20 ते 40 कोटी लिटर शुद्ध पाणी उपलब्ध होईल. पुढील चार वर्षांत, म्हणजेच डिसेंबर 2029 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ध्येय प्रशासनाने ठेवले आहे.
केवळ पाणी शुद्ध करणे हाच उद्देश नसून, हा प्रकल्प राबवताना निसर्गाचा समतोल राखण्यालाही प्राधान्य दिले गेले आहे. प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना अत्यंत कडक अटी घातल्या आहेत. समुद्राच्या भरती आणि ओहोटीच्या नैसर्गिक प्रवाहात कोणताही मानवनिर्मित अडथळा येणार नाही, याची खबरदारी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, मनोरी परिसरातील स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व्यवसायावर या प्रकल्पाचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही, याची ग्वाही देण्यात आली आहे. 'निसर्ग आणि विकास' यांची सांगड घालत हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या कांदळवनांच्या बाबतीतही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जर कामाच्या दरम्यान कांदळवन क्षेत्रात हस्तक्षेप करावा लागला, तर त्यासाठी उच्च न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असेल. तसेच, बांधकामाचा ढिगारा किंवा कचरा समुद्रकिनाऱ्यावर टाकण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे, पर्यावरणाचे सर्व नियम पाळून मुंबईला 'संपन्न' बनवण्याचे स्वप्न आता सत्यात उतरण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडले आहे. मुंबईसाठी हा प्रकल्प भविष्यातील जलसुरक्षेची मोठी ढाल ठरेल, यात शंका नाही.
हेही वाचा: Mumbai BEST Buses : मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुखकर; 'बेस्ट'च्या ताफ्यात येणार 2500 नवीन बस