जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावतानाच बिल्डरांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणारा ‘रिअल इस्टेट रेग्यूलेशन अ‍ॅक्ट’ महाराष्ट्रासह देशभरात 1 मेपासून लागू होणार आहे.
या कायद्यानुसार यापुढे घरांची विक्री कारपेट एरियानुसारच करावी लागेल. शिवाय, देण्यात येणाऱ्या पार्कींगची जागा आणि किंमतही करारपत्रात नमूद करावी लागणार.
केंद्र शासनाने केलेल्या नियमांपेक्षा वेगळ्या बाबी राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने या ‘रेरा’ कायद्यात नमूद केल्या आहेत.
त्यात कव्हर कार पार्किंग स्पेस, डिस्क्लोजर, एफएसआय, फेस आॅफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, रिडेव्हल्पमेंट स्कीम यांच्या वेगळ्या व्याख्या करण्यात आल्या आहेत.
मंजूर आराखड्यासोबत प्रस्तावित आराखडा आणि प्रस्तावित लेआऊट हे देखील बिल्डरांना यापुढे प्रकल्प सादर करताना द्यावे लागणार आहे.
या कायद्यामुळे यापुढील काळात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात ग्राहक हाच राजा असणार आहे. घरे विकत घेणारे ग्राहक आणि प्रामाणिक खासगी व्यावसायिक यांना या कायद्यातून संरक्षण
मिळणार.
