मुंबई: मुंबई विद्यापीठाने महाविद्यालयीन शैक्षणिक दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाने 40 महाविद्यालयांना नोटीस पाठवत त्यांच्यावर प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या महाविद्यालयांनी विद्यापीठ मान्यताप्राप्त प्राचार्य आणि प्राध्यापकांची नेमणूक न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
शासन नियमांनुसार, महाविद्यालयांनी UGC आणि विद्यापीठ नियमांप्रमाणे पात्र व मान्यता प्राप्त शैक्षणिक कर्मचारी नेमणूक करणे बंधनकारक असते. मात्र अनेक महाविद्यालयांनी ही प्रक्रिया न पाळता वेळकाढूपणा केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि शिक्षणाच्या दर्जावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई विद्यापीठाने हे पाऊल उचलले आहे.
विद्यापीठाच्या शैक्षणिक समितीने केलेल्या तपासणीत आढळून आले की, संबंधित महाविद्यालयांनी एक तर पूर्णवेळ प्राचार्य नेमलेले नाहीत, किंवा अनेक विषयांमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे प्राध्यापकांची भरती केलेली नाही. अनेक शिक्षक मानधन तत्त्वावर काम करत असून, त्यांच्या पात्रतेबाबतही शंका उपस्थित झाली आहे.
यावर विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेत, नोटीस बजावून 15 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या महाविद्यालयांची 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा विचार विद्यापीठ करत आहे. म्हणजेच या महाविद्यालयांना नवीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेता येणार नाहीत.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले की, 'विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जे महाविद्यालय हे निकष पूर्ण करत नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येते.'
या कारवाईमुळे अन्य खाजगी महाविद्यालयांमध्येही खळबळ माजली आहे. यापुढे नियमबाह्य कारभार केला तर विद्यापीठ अशाच प्रकारची कठोर भूमिका घेईल, असा इशारा शिक्षण मंडळाने दिला आहे.
सध्या संबंधित महाविद्यालयांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून, नियम पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर प्रवेश परवानगी नाकारणे, मान्यता रद्द करणे यासारखी अधिक कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
