FIR against Zepto: महाराष्ट्र सरकारने तंबाखूयुक्त पान मसाला आणि गुटखा विक्रीवर कडक बंदी घातलेली असतानाही ऑनलाइन वस्तू घरोघरी पोहोचवणाऱ्या झेप्टो या कंपनीमार्फत या प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री सुरू होती. या प्रकरणी नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय घेत, झेप्टो कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासन विभागाला दिले आहेत.
नागपूरमधील रोहन जयस्वाल या सामाजिक कार्यकर्त्याने या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी सुरुवातीला झेप्टो कंपनी तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे विचारणा केली होती की, महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या तंबाखूयुक्त पान मसाल्याची विक्री ऑनलाइन कशी काय सुरू आहे? मात्र, त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. परिणामी, त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले की, झेप्टो कंपनीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल करावा.
हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून बंदी असलेल्या पदार्थांची विक्री ऑनलाइन सुरू असल्याने अनेक तरुण व विद्यार्थी वर्ग याच्या आहारी जात आहेत. अन्न व औषध प्रशासनासारख्या जबाबदार संस्थांनी यावर तातडीने कारवाई न केल्याने अशा गोष्टींना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे चित्र आहे.
याआधी सुद्धा ऑनलाईन ग्रॉसरी डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या गोदामावर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) कडून कारवाई करण्यात आली होती. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली झेप्टोची मूळ कंपनी किराणाकार्ट टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा धारावी येथील परवाना तात्पुरता निलंबित करण्यात आला होता. अन्नपदार्थ साचलेल्या व तुंबलेल्या पाण्याजवळ साठवून ठेवलेले होते, जे आरोग्यदृष्टीने अत्यंत घातक ठरले. मुदत संपलेले खाद्यपदार्थही वेगळे करून ठेवलेले नव्हते, यामुळे ग्राहकांपर्यंत दूषित किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न पोहोचण्याचा धोका वाढला होता.
ही कारवाई केवळ झेप्टोपुरती मर्यादित न ठेवता इतर ऑनलाइन डिलिव्हरी करणाऱ्या अॅप्सवरही बारकाईने नजर ठेवण्याची गरज आहे, अन्यथा बंदी असूनही अशा पदार्थांचा सुळसुळाट थांबणार नाही.
