App-Based Taxi Service: राज्य सरकारने अॅप-आधारित प्रवासी सेवांच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत नवीन धोरण लागू केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू झाली असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत अॅप-आधारित टॅक्सी सेवा अधिक सुस्थितीत आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नवीन धोरणानुसार, चालक किंवा प्रवासी यांनी फेरी विनाकारण रद्द केल्यास त्यांना आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागणार आहे. चालकाने फेरी रद्द केल्यास, त्याच्याकडून एकूण भाड्याच्या 10 टक्के किंवा 100 रुपये (ज्यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती) इतका दंड वसूल केला जाईल. दुसरीकडे, प्रवाशाने देखील कारण न देता फेरी रद्द केल्यास त्याला 5 टक्के किंवा 50 रुपये दंड भरावा लागणार आहे.
या नव्या तरतुदींमुळे टॅक्सी सेवा अधिक शिस्तबद्ध होण्याची शक्यता आहे. अनेक वेळा चालकांकडून प्रवाशांच्या विनंतीनंतरही फेरी रद्द केली जाते, ज्यामुळे प्रवाशांना वेळेवर गंतव्यस्थळी पोहोचणे कठीण जाते. तसेच प्रवाशांकडूनही फेरी रद्द करण्याचे प्रमाण वाढले होते. हे धोरण अशा घटनांना आळा घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
हेही वाचा: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात मोठा खुलासा; सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी केला 142 कोटींचा घोटाळा
महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. कार पूलिंगसाठी महिला चालकांचा पर्याय ठेवण्यात आला असून, महिलांना सुरक्षित, विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध होईल, याकडे लक्ष दिले गेले आहे. यासोबतच प्रत्येक वाहनामध्ये GPS यंत्रणा, आपत्कालीन संपर्काची सोय, वैध विमा आणि प्रशिक्षित चालक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित आणि अधिक व्यावसायिक सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
हे धोरण अॅप-आधारित सेवांच्या नियंत्रणासाठी आणि प्रवासी-चालक यांच्यातील समन्वय सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. वाढत्या शहरीकरणामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीवरचा ताण कमी करण्यासाठी अॅप-आधारित वाहतूक सेवा हा एक प्रभावी पर्याय ठरला आहे. मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी, गैरसोयी निर्माण झाल्याने सरकारकडून नव्या धोरणाची गरज भासत होती.
राज्य सरकारने या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी परिवहन विभागासोबतच स्थानिक प्रशासनालाही जबाबदारी दिली आहे. अॅप सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी देखील या नव्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
या धोरणामुळे टॅक्सी सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रवाशांसाठी उपयुक्त होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. आगामी काळात यामध्ये आणखी सुधारणांची शक्यता असून, प्रवासी आणि चालक या दोघांच्याही हितासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरेल.
