Wednesday, May 21, 2025 02:35:37 PM

जरांगेंच्या मागण्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून पूर्ण करा; पंकजा मुंडेंची मागणी

जातनिहाय जनगणना ऐतिहासिक ठरवून पंकजा मुंडे यांनी मोदी सरकारचे तीनदा आभार मानले. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

जरांगेंच्या मागण्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून पूर्ण करा पंकजा मुंडेंची मागणी

जालना: महाराष्ट्र दिनानिमित्त जालना येथे आयोजित ध्वजारोहण समारंभात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्र सरकारचे एकदा नाही, दोनदा नाही तर तब्बल तीन वेळा आभार मानले. हा निर्णय अत्यंत ऐतिहासिक असून, देशातील सामाजिक न्यायाच्या प्रक्रियेत मोठं पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जातनिहाय जनगणना ही अनेक वर्षांची मागणी होती. अखेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, याचा मला मनस्वी आनंद आहे. मुंडे साहेबांचं भाषण मला आठवतंय, त्यांनी नेहमी सांगितलं होतं की जातीनिहाय जनगणना झाल्यास समाजाचं खऱ्या अर्थानं चित्र समोर येईल. त्यांच्या त्या विचारांना आज मूर्त स्वरूप मिळालं आहे.

हेही वाचा: चर्चेचा मार्ग स्वीकारा; मनोज जरांगेंच्या उपोषणावर प्रताप सरनाईक यांचे संयमाचे आवाहन

या निर्णयामुळे देशात सामाजिक आणि आर्थिक धोरण आखताना अधिक स्पष्टता मिळेल, असेही पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले. विविध राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून अनेकांनी या मागणीसाठी संघर्ष केला असून, त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा 29 ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जरांगेंच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून सन्मानपूर्वक त्यांना न्याय द्यावा, हीच माझी विनंती आहे.

 केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक संघटनांकडूनही प्रतिसाद मिळत आहे. जातनिहाय जनगणना हा विषय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

जालना जिल्ह्यात महाराष्ट्र दिन साजरा करताना पंकजा मुंडे यांनी ध्वजारोहण करून उपस्थितांना शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक करताना जातीव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी हा निर्णय मोलाचा असल्याचे सांगितले.


सम्बन्धित सामग्री