Pune FDA Poisonous Liquor Inspection: पुण्यात विषारी दारूमुळे दुर्दैवाने 19 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या गंभीर घटनेनंतर अन्न व औषध प्रशासन (‘एफडीए’) पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहे. मिथेनॉलचा बेकायदा साठवणूक, खरेदी-विक्री आणि गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने पुणे विभागात धडक तपासणी मोहीम हाती घेतली. राज्यात सर्वाधिक मिथेनॉल कंपन्या पुणे विभागातच असल्याने गेल्या 4 महिन्यांपासून या कंपन्यांविरोधात कारवाईचा फास आवळण्यात येत आहे. या विशेष मोहिमेअंतर्गत पुणे विभागातील सर्वच्या सर्व 102 परवानाधारक कंपन्यांची कसून तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांवर प्रशासनाचा बडगा
या व्यापक तपासणी मोहिमेदरम्यान नियमभंग आणि त्रुटी आढळलेल्या आस्थापनांवर प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. ‘एफडीए’ने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे विभागातील एकूण 15 कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत, तर 28 कंपन्यांचे परवाने तातडीने निलंबित करण्यात आले आहेत. परवाने रद्द करणे आणि निलंबित करणे ही स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रिया असून मिथेनॉलची अनधिकृत विक्री व साठवणूक करणाऱ्यांवर चाप लावण्यासाठी प्रशासनाने ही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा – मुंबईतील प्रदूषण रोखण्यास प्रशासन अपयशी; कोर्टाने पोलीस आणि महापालिकेला फटकारलं; समन्स केला जारी
नवीन नियमांऐवजी जुन्या नियमावलीच्याच कठोर अंमलबजावणीवर ‘एफडीए’चा भर
मिथेनॉलच्या सुरक्षित साठवणुकीसह त्याची खरेदी-विक्री आणि योग्य हाताळणीबाबत शासनाकडून आधीपासूनच कडक नियमावली निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नव्याने नवीन नियम तयार करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या नियमांचीच अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करणे, हेच ‘एफडीए’चे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे पुणे विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. आगामी काळातही या सर्व कंपन्यांच्या कामकाजाची नियमित पडताळणी सुरूच राहणार आहे.
‘विषारी दारूचा धोका टाळण्यासाठी भविष्यातही..’
परवानाधारकांची तपासणी पूर्ण झाली असली, तरी सर्व आस्थापना नियमांचे नियमित पालन करत आहेत की नाही, यावर सतत बारीक लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विषारी दारूच्या दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि मिथेनॉलचा काळाबाजार व गैरवापर रोखण्यासाठी ही नियमित तपासणी मोहीम अशीच पुढेही चालू राहील, असा इशारा पुणे विभागाचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश हुकरे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा – सहहिस्सेदाराच्या संमतीशिवाय जमीन विकता येणार नाही, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
