RBI Action On Cooperative Bank: जालन्यातून मोठी बातमी समोर येत आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन आणि बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जालना जिल्ह्यातील 'मोतिराम अग्रवाल जालना मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड'वर कठोर कारवाई केली आहे. 10 एप्रिल 2026 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले असून, या काळात बँकेला नवे कर्ज देणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारणे यांसारख्या मूलभूत व्यवहारांना पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
नेमकी कारवाई काय? व्यवहारांवर मर्यादा
बँकिंग नियमन कायदा 1949 अन्वये आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. 10 एप्रिल रोजी कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली. या निर्बंधांमुळे आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय बँक कोणालाही कर्ज देऊ शकणार नाही किंवा कोणतीही नवी गुंतवणूक करू शकणार नाही. तसेच, बँकेला आपली कोणतीही मालमत्ता विकता येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
आरबीआयने कठोर निर्णय का घेतला?
बँकेची सातत्याने ढासळलेली आर्थिक स्थिती हे या कारवाईमागचे मुख्य कारण आहे. आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, बँकेचे कामकाज सुधारण्यासाठी प्रशासनाने वारंवार सूचना देऊनही व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन आणि त्यांच्या पैशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयला हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
हेही वाचा - RBI New Rules: सावधान! ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्यांसाठी नवे नियम; आता प्रत्येक व्यवहारावर RBIची कडक नजर
ठेवीदारांसाठी विमा संरक्षणाचा दिलासा
बँकेवर निर्बंध आल्यामुळे खातेदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण असले तरी, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर 'डीआयसीजीसी' (DICGC) अंतर्गत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. पात्र ठेवीदारांनी यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. आगामी सहा महिन्यांच्या काळात बँकेला आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्याची संधी देण्यात आली असून, आरबीआय या संपूर्ण प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवून असणार आहे.