Tapovan Tree Cutting: नाशिकमध्ये 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीला वृक्षतोडीच्या वादाचे ग्रहण लागले आहे. तपोवन परिसरात 'साधूग्राम' उभारण्यासाठी तब्बल 1800 झाडे तोडण्याच्या प्रशासकीय निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली असून, या प्रकरणी राज्य सरकार, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाचा हस्तक्षेप आणि तोंडी निर्देश
स्थानिक रहिवासी मधुकर जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासनाला तूर्तास कोणतीही वृक्षतोड सुरू करू नये, संबंधित सर्व विभागांनी या याचिकेवर आपले स्पष्टीकरण सादर करावे, असे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 14 जानेवारी रोजी होणार आहे.
हेही वाचा – Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटेंचा पाय आणखीन खोलात; राजीनामा राज्यपालांकडून मंजूर
नेमका वाद काय?
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधू-महंतांच्या निवासासाठी तपोवन भागात 'साधूग्राम' आणि प्रदर्शन केंद्र प्रस्तावित आहे. यासाठी प्रशासनाने 1800 झाडे काढण्याचा घाट घातला असून, त्या बदल्यात दुसरीकडे वृक्षारोपण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र, याला पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते साधूग्रामसाठी इतरत्र जमीन उपलब्ध असताना पर्यायी जागेचा शोध न घेता निसर्गरम्य तपोवनातील झाडे तोडणे चुकीचे आहे. हरकती नोंदवण्यासाठी 45 दिवसांचा अवधी अपेक्षित असताना प्रशासन घाईने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप वकील ओंकार वाबळे यांनी केला आहे. तथापी, जोपर्यंत न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत वृक्षतोडीच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
या निर्णयाला केवळ स्थानिकांचाच नव्हे, तर राजकीय स्तरावर मनसेनेही विरोध दर्शवत न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोशल मीडियावर अनेक सेलिब्रिटींनीही झाडे वाचवण्यासाठी मोहीम उघडली आहे. दुसरीकडे, काही भाजप नेते आणि प्रशासन मात्र कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी ही वृक्षतोड अपरिहार्य असल्याचे सांगत आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.
