मुंबई: महाराष्ट्राचा शेतकरी मेहनतीचा मानबिंदू आहे. अपार कष्टाच्या घामातून ओली झालेली त्याची कपाळरेषा केवळ अन्नधान्य नाही, तर अखिल देशासाठी जीवनाधार निर्माण करते. मात्र हा शेतमाल अनेक वेळा बाजारात पोहोचण्याआधीच खराब होतो. यामागे केवळ हवामान नाही, तर त्याहून अधिक गंभीर कारण म्हणजे वाहतूक खर्च.
शेतकऱ्यांचा उत्पादित नाशवंत शेतमाल जसे कांदा, टोमॅटो, केळी, द्राक्षे, डाळींब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, आले आणि इतर भाजीपाला वेळेत परराज्यात पाठवता येत नाही. कारण फक्त परवडणारी वाहतूक नाही. त्यामुळे यामुळे शेतकरी कधी संधी गमावतो, तर कधी नफ्याऐवजी तोटा सहन करतो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पणन मंडळाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे, ‘आंतरराज्य शेतमाल व्यापारासाठी रस्ते वाहतूक अनुदान योजना’. या योजनेंतर्गत आता शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्था यांना वाहतूक खर्चावर 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे. ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार असून, देशांतर्गत व्यापाराला नवे पंख देणारी ठरणार आहे.
बाजारपेठेचा थेट रस्ता
शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी तो बाजारात पोहोचणे तितकेच गरजेचे आहे, जितके उत्पादन. फळभाजीसारखा नाशवंत शेतमाल वेळेत विक्रीच्या ठिकाणी न गेल्यास 20 ते 30 टक्के नुकसान होऊ शकते. हीच बाब लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना थेट देशभरातील बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी वाहतूक खर्चात मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था यांना त्यांच्याच सभासदांकडून उत्पादित शेतमाल परराज्यात विक्रीसाठी पाठवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
योजनेच्या अटी व पात्रता
योजना केवळ महाराष्ट्रातून परराज्यांत रस्ते वाहतुकीने थेट विक्री होणाऱ्या शेतमालासाठी लागू.
नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था पात्र.
फक्त त्यांच्या सभासदांनी उत्पादित केलेला माल पाठवता येईल.
योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले, भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठी लागू आहे.
याशिवाय इतर नाशवंत मालासाठी मंडळाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागेल.
माल विक्री झाल्यानंतरच अनुदान मिळणार.
प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठीच अनुदान. इतर खर्चावर (पॅकिंग, हमाली, सेवा शुल्क) अनुदान नाही.
अंतरानुसार देय अनुदान
350 ते 750 किमी: 50 टक्के किंवा ₹20,000
751 ते 1000 किमी: 50 टक्के किंवा ₹30,000
1001 ते 1500 किमी: 50 टक्के किंवा ₹40,000
1501 ते 2000 किमी: 50 टक्के किंवा ₹50,000
2001 किमी आणि त्याहून अधिक: 50 टक्के किंवा ₹60,000
सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा: 50 टक्के किंवा ₹75,000
(जे कमी असेल ती रक्कम देय असेल)
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
350 कि.मी. पेक्षा कमी अंतरावर अनुदान नाही.
एका संस्थेला वर्षाला ₹3 लाखांपर्यंत अनुदान मर्यादा.
वाहतूक भाडे केवळ बँक व्यवहारातून अदा करणे बंधनकारक.
किमान 3 सभासदांचा माल एका ट्रिपमध्ये पाठवणे आवश्यक.
विक्री न झाल्यास अनुदान नाही. मंडळ जबाबदार नाही.
विक्रीनंतर 30 दिवसांत अर्ज सादर करणे आवश्यक.
हेही वाचा : 'सामना'च्या पहिल्या पानावर राज ठाकरेंची फोटोसह बातमी
आवश्यक कागदपत्रे
पूर्वमान्यता अर्जासाठी
अर्ज, नोंदणी प्रमाणपत्र, सभासद यादी, 7/12 उतारे, बँक पासबुक प्रत, लेखापरिक्षण अहवाल
अनुदान मागणी अर्जासाठी
पूर्वमान्यता पत्र, ट्रान्सपोर्ट बिल व पावती, विक्री बिल, बँक व्यवहाराचा तपशील
ही योजना म्हणजे केवळ शेतमाल पोहोचवण्यासाठीचा खर्च वाचवण्याचा उपाय नाही, तर ही आहे एक संधी, थेट देशाच्या कोपऱ्यांपर्यंत आपल्या मालाची पोच वाढवण्याची! शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आता संयोजनबद्ध पद्धतीने ही योजना आत्मसात केल्यास फक्त राज्यातच नव्हे, तर देशपातळीवर स्पर्धात्मक बाजारपेठ मिळवणे शक्य होईल. ‘शेती फक्त उपजीविका नाही, ती व्यवसाय व्हावा’ या उद्देशाने ही योजना एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
