‘माझी कोणतीही अधिकृत नियुक्ती…’; MPSC चौकशी आयोगाच्या सचिवपदाबाबत तुकाराम मुंढेंचा मोठा खुलासा

पुण्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुरू असलेल्या MPSC च्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर हे आंदोलन थांबवण्यात आले होते. मात्र, आता यासंदर्भात मोठा खुलासा समोर आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. पुण्यात संतप्त विद्यार्थ्यांचे सलग 10 दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन चालल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य शासनाने परीक्षा प्रणालीतील त्रुटींची सखोल चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. या समितीच्या सचिवपदी धडाकेबाज आणि कडक शिस्तीचे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नेमणूक झाल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू असतानाच, खुद्द मुंढे यांनी यावर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.

60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या या उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाच्या अध्यक्षपदाची धुरा मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या समितीमध्ये सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली असून, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी लखमी गौतम, माजी सनदी अधिकारी गणेश पाटील आणि माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक हे या आयोगाचे इतर तीन सदस्य असणार आहेत. ही उच्चस्तरीय समिती MPSC च्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची पडताळणी करेल, पेपरफुटीमागील नेमकी कारणे शोधून काढेल आणि या गैरप्रकाराला जबाबदार असणाऱ्या घटकांची चौकशी करून पुढील 60 दिवसांच्या आत आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द करणार आहे.

हेही वाचा – मसाला, हळदीपासून जिरे-मोहरीवरही मुंढेंची बारीक नजर! दिवाळीच्या तोंडावर नवी नियमावली; मिठाई, खाद्यपदार्थ महागणार?

‘अधिकृत आदेश मिळालेला नाही, केवळ प्राथमिक चर्चा झालीय’ – तुकाराम मुंढे

या उच्चस्तरीय समितीत सचिव म्हणून आपल्या नावाच्या चर्चेवर स्पष्टीकरण देताना आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले आहे की, MPSC चौकशी आयोगात आपल्या सहभागाबाबत किंवा नेमणुकीबाबत शासनाकडून आपल्याकडे कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा पत्र आलेले नाही. या विषयावर प्रशासकीय स्तरावर केवळ प्राथमिक स्वरूपात शाब्दिक चर्चा झाली आहे, परंतु अद्याप हातामध्ये कोणतेही अधिकृत आदेश प्राप्त झालेले नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.