अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत मसाल्यांचे उत्पादन, साठवणूक आणि विक्रीबाबत अत्यंत कडक नवीन नियमावली जारी केली आहे. खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आले असून, कडक आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांनुसार, मसाल्यांमध्ये भेसळ करणे, कृत्रिम रंगांचा वापर करणे किंवा पॅकेटवर खोटे आणि दिशाभूल करणारे दावे करणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मकोका (MCOCA) सारखी कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी मसाल्यात भेसळ करणाऱ्यांवर सात वर्षांची शिक्षा आणि 10 लाखांचा दंड आकारण्यात येणार असल्याचे तुकाराम मुंढेंनी स्पष्ट केले आहे. दूध आणि डेअरी उत्पादकांनंतर आता तुकाराम मुंढेंची बारीक नजर मसाले आणि मसाल्याच्या पदार्थांतील भेसळीतके वळली आहे. मसाले बाबतीत बदल होणार असून भेसळमुक्त आणि दर्जेदार मसाला नागरिकांना मिळणे यासाठी नवीन आणि विशेष ऑर्डर काढण्यात येणार असल्याचे एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा- पुण्यात रॅपिडो बाइक-टॅक्सीला मोठा झटका; प्रशासनाकडून सेवा तातडीने बंद करण्याचे निर्देश
यावेळी तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं की, “सेफ फूड सेफ ड्रग्स अभियान महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलं आहे. राज्यात 30 सप्टेंबरपर्यंत अन्न संदर्भात 19 हजार 700 च्या वर कारवाई झाली असून 792 परवाने निलंबित झाले आहेत. मक्कोका लावला तसेच डेअरी उत्पादनासंदर्भात आदेश जाहीर करण्यात आले. आत्ता मसाल्यांसंदर्भात देखील एफडीएचे अनुपालन आदेश जाहीर करण्यात आले आहेत. यात हळद, मिरची, दालचिनी, काळीमिरी, खसखस सगळ्या मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग, अर्क काढलेले मसाले आणि मसाल्यांमध्ये भेसळ करण्यास सक्त मनाई आहे.”
“निर्माते, विक्रेते, हॉटेल व्यासायिक सगळ्यांवर अनुपालन आदेश बंधनकारक असणार आहेत. सुटे मसाल्यांची विक्री करण्यास एफडीएची मनाई आहे. कारण अशा मसाल्याच्या निर्मात्यांचा मागोवा काढणे कठीण असते. मसाल्यांच्या निर्जंतुकीसाठी इथिलिन ऑक्साईडचा वापर करण्यास मनाई आहे. कारण त्याने कर्करोग होण्याची शक्यता असते, तसेच पाकिंग मसाले नियमानुसार विक्री न केल्यास त्याच्यावर देखील करवाई करण्यात येऊ शकते. उत्पादन करणारे, वाहतूक करणारे साठावणूक करणारे आणि विक्री करणारे अशा चैनवर कारवाई होणार. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 2006 नुसार दंड आणि कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.”
