नागपूर : आमचे शेतकरी हे मेहनती आहेत. निसर्गाच्या प्रत्येक आव्हानाला ते धैर्याने तोंड देतात. आपल्या शेतातील उत्पादनासाठी घाम गाळतात. त्यांच्या घामाला, कष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी काम करणारे सर्व संशोधक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सर्व संस्था एकत्र येऊन मिशन मोडवर काम करण्याची गरज आहे. व्यवस्थेतील ही त्रृटी दूर करण्यासाठी एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम म्हणून कृषी विभाग आता काम करेल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली.
शेती व शेतकऱ्यांसाठी भारतीय कृषी अनुसंशाधन परिषदेअंतर्गत देशात 16 हजार वैज्ञानिक आहेत. त्यांचे विविध पिकांवर सतत संशोधन सुरु असते. याचबरोबर परिषदेअंतर्गत 113 संशोधन केंद्र आहेत. यातील 11 केंद्र महाराष्ट्रात आहेत. याच्या जोडीला जिल्हा कृषी केंद्र, प्रगतशील शेतकरी, राज्य सरकारचे कृषी कार्यालये आहेत. या सर्व यंत्रणेमध्ये एकसुत्रतेचा अभाव लक्षात घेऊन एक राष्ट्र – एक कृषी व एक टीम या संकल्पनेची नितांत गरज होती असे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. कृषी हा भारतीय व्यवस्थेचा कणा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण गौरवशाली भारत, समृद्ध भारत पाठोपाठ शक्तीशाली भारत निर्माण केला आहे. भारत आता वैभवशाली राष्ट्र म्हणून पुढे आले आहे. याला अधिक भक्कम जर करायचे असेल तर विकसित शेती व विकसित शेतकरी हे तत्व आपण जपले पाहिजे. विकसित खेती व समृद्ध किसान पाठोपाठ विकसित व गरिबीमुक्त गाव हे शासनाचे लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : शिवराज दिवटे मारहाण प्रकरणी मराठा संघटनांकडून सोमवारी बीड बंद
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी जलयुक्त शिवार क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाचा केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी केला गौरव
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्रात जलसंधारणाची जी कामे केली त्याला तोड नाही. जलयुक्त शिवार महाराष्ट्राला वरदान ठरले. संयम, धैर्य व निश्चयी वृत्तीने त्यांची कार्यशैली कोणत्याही आवाहानात डगमगली नाही या शब्दात केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याचा गौरव केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने येथे उपस्थित असलेले भारतीय कृषी अनुसंशाधन परिषदेचे सर्व संशोधक व वरिष्ठ अधिकारी महाराष्ट्राच्या कृषी विकासाचा रोडमॅप तयार करतील असे त्यांनी सांगितले. देशात कृषी संशोधन करणाऱ्या लॅबची कमतरता नाही. संशोधकाची कमतरता नाही. शासकीय कृषी विभागाचीही कमतरता नाही. कमतरता आहे लॅबला अर्थात संशोधनाला शेताच्या बांधावर पोहोचविण्याची. ही कमतरता भरुन काढण्यासाठी वर्षातील एक महिना कृषी संशोधक, अधिकारी हे शेताच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांसोबत काम करतील असे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले. शेतीतील उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाला जवळ करण्याशिवाय पर्याय नाही. याच बरोबर विविध खतांसाठी कंपन्यांना शासन जी सबसिडी देते ती सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याचा आम्ही निर्णय घेत असल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले.
'2026 अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसाचे 12 तास मिळेल स्वच्छ वीज'
राज्यात शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विजेच्या प्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना दिवसाही विजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेला आम्ही मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेची जोड दिली आहे. यातून 16 हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे काम आम्ही सुरु केले असून आजच्या घडीला यातील 4 हजार मॅगावॅटची निर्मिती पूर्णत्वास आली असल्याचे ते म्हणाले. 2026 च्या अखेरपर्यंत आम्ही दिवसाचे 12 तासही वीज देण्यासह राज्यात 12 महिने विजेची उपलब्धता करु असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पाणीप्रश्न मार्गी लागावा, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सावरता यावे यादृष्टीने देशातील सर्वात मोठा नदीजोड प्रकल्प म्हणून ज्याकडे पाहिले जात आहे त्या नळगंगा-वैनगंगा या प्रकल्पाचे काम यावर्षी सुरु करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याचबरोबर तापी मेगा रिचार्ज हा जगातील आश्चर्य असणाऱ्या प्रकल्पाचे काम आपण हाती घेतले आहे. समुद्राला वाहून जाणारे सुमारे 35 टिएमसी पाणी या प्रकल्पातून आपण आणणार आहोत. बुलडाणा, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यातील खारपान पट्टा क्षेत्राला याचा लाभ होणार आहे. येथील लाखो शेतकऱ्यांचे जिवनमान या प्रकल्पातून उंचावले जाईल असे ते म्हणाले. राज्यातील कृषी क्षेत्राला सावरण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवन योजना आपण जागतिक बँकेशी चर्चा करुन सुरु केली. सुरुवातीला आपण 5 हजार गावे यासाठी निवडले. या गावानी साध्य केलेला बदल पाहून जागतिक बँक पुन्हा सहकार्यासाठी तयार झाली. आता त्यांच्या सहयोगातून राज्यातील सुमारे 7 हजार 500 गावात एकात्मिक पद्धतीने काम करुन कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.