नंदुरबार: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळण्यासाठी नंदुरबारमधील लाडक्या बहिणींचा मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यांना अक्षरश: डोंगरावर चढून जावं लागतं आहे. त्या ठिकाणची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की अनेक ठिकाणी नेटवर्क येत नाही किंवा कमी नेटवर्क असेल तर केवायसी होत नाही. धडगाव तालुक्यातील खर्डी खुर्द गावासह नर्मदा काठावरील अनेक गावांमध्ये नेटवर्क नसल्याने ओटीपी मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणच्या लाडक्या बहिणींना डोंगरावर जावं लागतं आहे.
नेटवर्कमुळे डोंगरावर चढण्याची वेळ
ज्या लाडक्या बहिणींची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, त्यांना ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता मिळणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा लाभ मिळण्यासाठी महिलांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. ओटीपी येण्यासाठी नेटवर्कच्या शोधत उंच ठिकाणी चढणे, त्यातही तांत्रिक अडचणींमुळे वारंवार ओटीपी न येणे, यामुळे अनेकजणी निराज होत आहेत. या महिलांना पाण्याच्या किंवा विजेच्या समस्येपेक्षाही जास्त मोठी समस्या आज नेटवर्कची वाटत आहे.
ई-केवायसी बंधनकारक
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नियमित सुरू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईल क्रमांकावरील ओटीपी द्वारे पूर्ण केली जाते. लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या. आधार क्रमांक/नोंदणी क्रमांक भरा, तुमचा अर्ज क्रमांक आणि आधार क्रमांक भरून ई-केवायसीचा पर्याय निवडा. तुमच्या आधारशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP भरून पडताळणी पूर्ण करा.
यावेळी ई केवायसी प्रक्रिया फक्त लाभार्थी महिलांची होणार नाही. तर नवरा किंवा वडिलांचा आधार कार्ड नंबर द्यावा लागणार आहे. त्यातही अनेक अडचणी येत आहेत. काही ठिकाणी वडील नाहीत, नवरा किंवा वडिलांचा नंबर आधारशी लिंक नाही, अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ई केवायसीसाठी ही अट शिथिल करावी अशी मागणी महिलांकडून केली जात आहे. दरम्यान या दोन महिन्यात ई केवायसी पूर्ण करावी असे आवाहन मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.
नेटवर्क नसलेल्यांसाठी उपाययोजना
ज्या भागांमध्ये मोबाईल रेंजची गंभीर समस्या आहे, त्यांनी खालील पर्यायांचा विचार करावा. जवळच्या बँक शाखेत किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन, बायोमेट्रिक पद्धतीद्वारे (बोटाचे ठसे) ई-केवायसी पूर्ण करता येते का, याची चौकशी करावी. योजनेच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून, संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक स्तरावर शिबिरे आयोजित करण्याची मागणी करावी.
