Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला असून, या आंदोलनावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. “एकाच्या ताटातले दुसऱ्याला देणार नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी इतर कोणत्याही समाजाच्या, विशेषतः ओबीसी (OBC) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायदेशीर तोडगा काढून न्याय दिला जाईल, असे सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवळ कायदेशीर, घटनात्मकदृष्ट्या वैध आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन न करणारेच आरक्षण देण्यावर भर दिला आहे. दुसऱ्या समाजाचे न्याय्य अधिकार हिरावून न घेता तोडगा काढणे हीच राज्य सरकारची ठाम आणि स्पष्ट भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे यांच्याशी फोनवरून संवाद
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी उपोषणाला बसलेले मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांच्याशी थेट फोनवरून संपर्क साधला आणि त्यांच्याशी चर्चा केली. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 12 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली असून, या कालावधीत सर्व पात्र मराठा नागरिकांना ‘कुणबी’ (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने ठरलेल्या मुदतीत यावर कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही, तर हजारो समर्थकांसह मुंबईवर थेट मोर्चा काढण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत चर्चा करण्यास सरकार तयार
या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सरकार घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत बसणाऱ्या सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे संरक्षण करणे तितकेच गरजेचे आहे. सध्या सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये विविध पातळीवर चर्चा सुरू असून, कोणत्याही सामाजिक संघर्षाविना या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राज्य प्रशासनाकडून केला जात आहे.
