आजच्या या काळात महिलांचा सुरक्षितेचा मोठा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. आजच युग म्हणजे आधुनिक युग मानलं जात. परंतु या आधुनिक युगात आजही महिला आपल्याला सुरक्षित दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वीच पुण्याच्या शिवशाही बस प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संताप पाहायला मिळत होता. यांसारख्या अनेक घटना रोज घडत असतात. भीतीपोटी तर काही घटना उघडकीस ही येत नाही. अशातच आता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष त्याचबरोबर आमदार चित्रा वाघ यांनी ठोस पाऊल उचललंय.
हेही वाचा: Vidhan Parishad Election 2025: विधानपरिषदेसाठी महायुतीचे पाचही उमेदवार अखेर ठरले
काय म्हणाल्या चित्रा वाघ?
कामाच्या ठीकाणी होणाऱ्या महिलांचा लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी 1997 ची सुप्रीम कोर्टाची विशाखा गाईडलाईन जो 2013 चा विशाखा कायदा झाला..
खासगी आस्थापनेत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे…जवळपास 90% महिला या खाजगी आस्थापनेत काम करतात आजही अनेक खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे…
एखाद्या महिलेला त्रास दिला आणि तिने आवाज उठवला तर तिच्यावर खोटे आळ घालत त्यांना तात्काळ कामावरून काढले जाते…त्यानंतर तिला सरकाराच्या कुठल्याही विभागाकडून मदत मिळत नाही….खाजगी आस्थांपनांवर सरकारचा अकुंश नाही ज्या "विशाखा समित्या" महिलांना न्याय देण्यासाठी असतात त्यांच्यातील नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. आजच्या अधिवेशनात हा महत्त्वाचा मुद्दा मी उपस्थित केला.
यावर महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी आश्वस्त केले की, राज्यातील खासगी आस्थापनांमध्ये विशाखा समिती प्रभावीपणे राबविली जाईल.
दर महिन्याला आयुक्त स्तरावर आढावा त्याचबरोबर दर तीन महिन्यांनी सचिव स्तरावर आढावा तसेच दर सहा महिन्यांनी मंत्रालय स्तरावर आढावा होणार आहे. ही पावले म्हणजे केवळ आश्वासन नाही, तर एक ठोस कृती आहे, जी महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी निर्धास्त वातावरण देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.असेही चित्रा वाघ यांनी म्हटलंय.
त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील हा विषय प्राधान्याने हाताळून महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक कठोर पावले उचलतील. याची मला खात्री असल्याचं देखील भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी म्हटलंय.