केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेची अधिकृत घोषणा केल्यापासून देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये (पेन्शनर्स) वेतनात होणाऱ्या वाढीविषयी प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण चर्चेत ‘फिटमेंट फॅक्टर’ (Fitment Factor) हा सर्वात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. कर्मचारी संघटनांकडून 2.7 ते 4 दरम्यानच्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात असली, तरी बाजारातील अंदाजानुसार हा आकडा 2.1 च्या आसपास निश्चित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वरकरणी पाहता, 7 व्या वेतन आयोगातील 2.57 या आकड्याच्या तुलनेत हा 2.1 चा आकडा काहीसा कमी वाटू शकतो; परंतु प्रत्यक्ष गणिती आकडेवारी पाहिली तर चित्र पूर्णपणे वेगळे आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असल्याचे दिसून येते.
वेतन आयोगांच्या लाभांची तुलना करताना केवळ फिटमेंट फॅक्टरच्या एकाच आकड्यावर लक्ष केंद्रित करणे योग्य ठरणार नाही. कारण, प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा हा नेहमी कर्मचाऱ्याचा मूळ वेतन (Basic Pay) आणि वेतन सुधारणा लागू होत असतानाचा महागाई भत्ता (DA) या दोन महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असतो. 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेळी किमान मूळ वेतन 7,000 रुपये होते आणि 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करून ते 18,000 रुपये करण्यात आले होते. मात्र, त्यापूर्वीच कर्मचाऱ्यांना 125 टक्के महागाई भत्ता मिळत होता, ज्यामुळे 7,000 मूळ वेतन आणि ₹8,750 महागाई भत्ता मिळून एकूण उत्पन्न आधीच ₹15,750 होते. परिणामी, प्रत्यक्ष 32 टक्क्यांच्या आसपासच निव्वळ वाढ मिळाली होती.
फिटमेंट फॅक्टर 2.1 असूनही 53 टक्के वाढ कशी?
सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे. जर आगामी 8 व्या वेतन आयोगांतर्गत 2.1 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला गेला, तर त्याचे गणित खालीलप्रमाणे असेल:
थेट आर्थिक लाभ
38,000 रुपयांच्या नवीन मूळ वेतनानुसार कर्मचाऱ्यांना दरमहा तब्बल 9,560 रुपयांचा थेट अतिरिक्त निव्वळ लाभ मिळेल. ही सध्याच्या मूळ वेतनाच्या तुलनेत तब्बल 53% ची घसघशीत वाढ ठरेल, जी 7 व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे.
हातात मिळणाऱ्या वेतनात होणार मोठी वाढ
विशेष म्हणजे, 38,000 रुपये ही केवळ किमान मूळ वेतनाची अंदाजित आकडेवारी आहे. जेव्हा नवीन मूळ वेतन प्रत्यक्षात लागू होईल, तेव्हा महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता (TA) आणि इतर सर्व केंद्र सरकारच्या भत्त्यांची नव्याने गणना केली जाईल. या सर्व घटकांची एकत्रित बेरीज झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडणाऱ्या मासिक पगारात अत्यंत मोठी आणि लक्षणीय वाढ झालेली पाहायला मिळेल.
वेतन आयोगाच्या शिफारसी कधी होणार लागू?
आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना नोव्हेंबर 2025 मध्ये करण्यात आली असून, सरकारकडून सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी या आयोगाला 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या निश्चित वेळापत्रकानुसार, वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल मे 2027 च्या सुमारास जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अधिकृत घोषणा आणि अंतिम वेतन मॅट्रिक्सची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
