नवी दिल्ली : चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्धामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत, त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना परिणामी व्यापारातील व्यत्ययाचा फायदा होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या व्यापार युद्धादरम्यान अनेक चिनी इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादक भारतीय कंपन्यांना 5 टक्क्यांपर्यंत सूट देत आहेत, ज्यामुळे भारतात अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होऊ शकतात, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांसाठी स्मार्टफोन, टीव्ही, फ्रिज यासारख्या वस्तूंमध्ये किंमत घट (Huge Discounts On Electronics) होऊ शकते.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी कठोर परस्पर शुल्क लादल्यानंतर, ज्याला चीनने अमेरिकन आयातीवर 34 टक्के शुल्क लादल्यानंतर अमेरिका आणि चीन जवळजवळ व्यापार युद्धात गुंतले आहेत. परंतु त्याला एक युद्ध म्हणता येत नाही. अमेरिकेने लवकरच प्रत्युत्तर दिले, चिनी आयातीवरील शुल्क 104 टक्क्यांपर्यंत वाढवले, ज्यामुळे चीनने याचे प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क 84 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. 9 एप्रिलला ट्रम्प यांनी चिनी आयातीवरील आयात शुल्क 125 टक्क्यांपर्यंत वाढवले; तर, ज्या देशांनी अमेरिकेच्या आयात शुल्काविरोधात त्यांना प्रत्युत्तर दिले नाही, त्यांच्यावरील आयात शुल्क थांबवण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे जागतिक शेअर बाजारांमध्ये दिलासा मिळाला.
हेही वाचा – पगार लगेच संपतो आणि महिनाअखेरीस वांदे होतात? हा खास फॉर्म्यूला करून देईल बचत
भारतीय कंपन्यांना नवे संधीचे दार
या सगळ्या गोंधळात भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांसाठी मात्र संधी निर्माण झाली आहे. चीनमधील उत्पादक कंपन्या आता ऑर्डर कमी झाल्यामुळे दबावाखाली असून त्यांनी भारताला आकर्षित करण्यासाठी सवलती देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना स्वस्तात कंपोनेंट्स खरेदी करता येणार आहेत.
गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुपमधील अप्लायन्स बिझनेसचे प्रमुख कमल नंदी यांनी सांगितले की, चीनमध्ये मागणी घटल्यामुळे तिथल्या उत्पादकांवर ताण आला आहे आणि त्यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी ही किंमतीवर पुन्हा बोलणी करण्याची संधी आहे.
चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार वादामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत, त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना परिणामी व्यापार व्यत्ययाचा फायदा होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक मागणी वाढवणाऱ्या वस्तूंवर लक्ष ठेवून ग्राहकांना काही किमतीचे फायदे देऊ शकतात, असे वृत्त दि इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे. जास्त आयात शुल्कामुळे अमेरिकेत चिनी आयातीच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे चिनी घटक उत्पादकांवर दबाव येईल. गोदरेज एंटरप्रायझेस ग्रुपमधील उपकरण व्यवसायाचे प्रमुख कमल नंदी यांनी सांगितले की, यामुळे अमेरिकेतील ऑर्डर मंदावल्याने भारतीय कंपन्यांना आयात किमतींवर पुन्हा चर्चा करण्याची संधी मिळू शकते.
अहवालात म्हटले आहे की, दोन-तीन महिन्यांच्या कच्च्या मालाच्या इन्व्हेंटरी सायकलनुसार कंपन्या मे-जूनपासून नवीन ऑर्डर देतील. टेलिव्हिजन कॉन्ट्रॅक्ट उत्पादक सुपर प्लास्ट्रॉनिक्सचे मुख्य कार्यकारी अवनीत सिंग मारवाह म्हणाले की, अमेरिकेच्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे चिनी कंपन्यांकडून होणाऱ्या अतिपुरवठ्यामुळे घबराट निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय कंपन्या किमतींवर पुन्हा चर्चा करत असल्याने, काही कमी किमती सवलत म्हणून ग्राहकांना दिल्या जातील, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
हेही वाचा – पेट्रोल पंपावर तुमची फसवणूक होत नाहीय ना? मीटर 'झिरो' करण्यासोबतच 'हे'ही आवश्यक
केंद्र सरकारचे पाऊल
याच दरम्यान भारत सरकारने 28 मार्च रोजी 22,919 कोटी रुपयांच्या PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनेला मंजुरी दिली. ही योजना नॉन-सेमिकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी आहे. या निर्णयामुळे भारतातील स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल आणि जागतिक अवलंबित्व कमी होईल.
ग्राहकांना कधी मिळणार सवलत?
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगात साधारणतः 2-3 महिन्यांचा इन्व्हेंटरी सायकल असतो. त्यामुळे मे-जूनपासून नव्या दरात ऑर्डर्स दिल्या जातील आणि त्यानंतर ग्राहकांना सवलतीचा थेट लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
