उघडे मॅनहोल, धोकादायक इमारती अन् आगीचे सत्र; मुंबईत 720 निष्पाप नागरिकांचा बळी, अहवालातून धक्कादायक बाब उघड

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 2020 ते सप्टेंबर 2026 या साडेसहा वर्षांच्या कालावधीत शहरात घडलेल्या विविध आपत्कालीन दुर्घटनांमध्ये तब्बल 720 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून, 2,408 नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाकडून मिळवलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून ही चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. आगीच्या दुर्घटना, जीर्ण इमारतींची पडझड, समुद्रात बुडणे आणि उघड्या मॅनहोलमध्ये पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली असून यामुळे पालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

दुर्घटनांचे स्वरूप आणि मृत्यूंची भीषण आकडेवारी

महानगरपालिकेने दिलेल्या सविस्तर अहवालानुसार, या कालावधीत इमारती, भिंती आणि घरांचे भाग कोसळून झालेल्या अपघातांमध्ये 179 जणांचा मृत्यू झाला असून 864 जण जखमी झाले आहेत. शार्टसर्किट आणि आगीच्या भयानक घटनांमध्ये 168 नागरिकांनी प्राण गमावले, तर सर्वाधिक म्हणजेच 1,048 जण जखमी झाले. याशिवाय, समुद्र, तलाव किंवा विहिरींमध्ये बुडून 195 जणांचा दुर्दैवी अंत झाला आहे. पावसाळ्यात उघड्या राहिलेल्या मॅनहोल किंवा नाल्यांमध्ये पडून 56 जणांचा नाहक बळी गेला, तर 77 जण जखमी झाले. तसेच दरडी कोसळल्यामुळे 39, झाडे व फांद्या अंगावर पडून 22 आणि विजेचा धक्का लागून 40 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

धोकादायक ठिकाणांची तपासणी अन् सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणी

मुंबईतील अपुऱ्या अग्निसुरक्षा उपाययोजना, पावसाळ्यात रस्त्यांवर साचणारे पाणी, धोकादायक इमारती आणि उघडे मॅनहोल यामुळे दरवर्षी निष्पाप नागरिकांचा जीव जात आहे. या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना तातडीने पत्र लिहून कडक पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा – कल्याण-डोंबिवलीकरणांनो पाणी जपून वापरा! 18 तास पाणी पुरवठा बंद; कोणत्या भागांचा समावेश?

केवळ दुर्घटना घडल्यानंतर मदत आणि बचावकार्य करण्यापेक्षा, अशा घटना टाळण्यासाठी धोकादायक इमारतींचे ऑडिट करणे, मॅनहोलवर मजबूत झाकणे बसवणे आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक जलद व सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.