HC On Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासंदर्भातील 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयावर दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने या याचिकांना अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याचिकांवरील सुनावणी आणि कायदेशीर युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांनी 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली होती, परंतु महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी यास कडाडून विरोध केला. त्यांनी स्पष्ट केले की शासनाने कायद्याच्या अनुषंगाने जीआर काढला आहे. तसेच कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेले नाही. याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांवर उच्च न्यायालयाने विचार केला. परंतु, न्यायालयाने अंतरिम स्थगितीस मान्यता दिली नाही.
हेही वाचा – Mumbai Metro 3 : ॲक्वा लाईनचा मुंबईकरांना होणार 'हा' सर्वात मोठा फायदा! वाचा मार्ग आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये
दरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, याचिकांवर आताच अंतिम निष्कर्ष काढणं अयोग्य आहे. जात प्रमाणपत्र जारी करताना अनेक पुरावे तपासले जातात आणि छाननी समितीचा निर्णय निर्णायक असतो. त्यामुळे राज्य सरकारला कायद्यानुसार प्रक्रिया पाळावी लागेल.
राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी
राज्यात मराठा आरक्षणावरून गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय वातावरण तापलेले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी सरकारला महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.
