मुंबईतील प्रदूषण रोखण्यास प्रशासन अपयशी; कोर्टाने पोलीस आणि महापालिकेला फटकारलं; समन्स केला जारी

मुंबई : रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांचा समावेश असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्याच्या आदेशाबाबत सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांना फटकारले. “न्यायालयाने आदेशित केलेल्या मूलभूत प्राथमिक पूर्तता पूर्ण करण्याच्या बाबतीतही सरकारी यंत्रणेची चक्रे अत्यंत धिम्या गतीने फिरत असल्याचे दिसून येते,” असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. न्यायालयाच्या खंडपीठाने नमूद केले की, १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, फटाक्यांवरील बंदीबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांपैकी कोणीही वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया किंवा इतर माध्यमांचा वापर करून कोणतीही पावले उचललेली नाहीत.

न्यायाधीशांनी ध्वनी प्रदूषणावरील निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात पोलिसांच्या अपयशाबद्दलही चिंता व्यक्त केली, विशेषतः धार्मिक मिरवणुकांच्या संदर्भात. खंडपीठाने म्हटले, “या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे, विशेषतः धार्मिक मिरवणुका आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्याच्या बाबतीत, वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येते.” न्यायालयाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे, त्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची जाणीव करून देण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणती कारवाई करावी, याबद्दल एक ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ (SOP) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ज्या मिरवणुकांमध्ये योग्य परवाना प्रदर्शित न करता ध्वनिक्षेपक (साऊंड सिस्टिम) वापरले जातात, अशा मिरवणुकांवर बंदी घालणाऱ्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या जाव्यात.

हेही वाचा : सहहिस्सेदाराच्या संमतीशिवाय जमीन विकता येणार नाही, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

न्यायालयाने म्हटले की, “१५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, सार्वजनिक रस्ते किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी उत्सवांदरम्यान फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी आहे, याची माहितीही अधिकाऱ्यांना दिली जावी.” न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना एक शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये “न्यायालयाच्या आदेशांची अक्षरशः आणि भावनेनुसार (letter and spirit) अंमलबजावणी केली जाईल,” अशी ग्वाही देण्यात यावी. “जोपर्यंत अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची योग्य प्रकारे माहिती दिली जात नाही, तोपर्यंत त्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. यामुळे केवळ नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघनच होते असे नाही, तर त्यांना मोठ्या त्रासाला आणि गैरसोयीलाही सामोरे जावे लागते,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये धार्मिक मिरवणुकांद्वारे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत, न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात स्वतःहून (suo motu) दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर वर्षभर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर, राज्य सरकार, बीएमसी (BMC) आणि एमपीसीबी (MPCB) यांना सार्वजनिक घोषणा, नोटीस आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील फलकांच्या माध्यमातून ध्वनी व वायू प्रदूषणाबाबत जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, नागरिकांना कमी उत्सर्जन करणारे ‘ग्रीन फटाके’ वापरण्याचे आवाहनही न्यायालयाने केले होते.