Abhijeet Dipke : छत्रपती संभाजीनगरमधील सेव्हन हिल भागातील सुराणा नगर येथील परीक्षा केंद्रावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिक भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, चाचणी सुरू होताच संगणक प्रणाली आणि सर्व्हरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिघाड झाला. परीक्षा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 10 मिनिटांतच बहुतांश उमेदवार आपोआप सिस्टीममधून लॉगआउट झाले. दूरवरच्या जिल्ह्यांतून आलेल्या शेकडो परीक्षार्थींना या अचानक उद्भवलेल्या समस्येमुळे मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. केंद्र व्यवस्थापनाकडून कोणताही स्पष्ट खुलासा न मिळाल्याने संतप्त उमेदवारांनी केंद्राबाहेर रस्त्यावरच ठिय्या आंदोलन पुकारले.
अभिजीत दीपके आक्रमक; सरकारवर थेट टीका
घटनेची माहिती मिळताच कॉकरोज जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आंदोलक विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य शासन आणि परीक्षा यंत्रणेवर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. ऑनलाइन परीक्षेचे नियोजन करण्यापूर्वी तांत्रिक तयारीची योग्य चाचपणी केली होती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांनाच चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत दीपके यांनी, "ऑनलाइन परीक्षा पार पाडण्याची सरकारची क्षमताच उरलेली नाही," असा थेट घणाघात केला. तसेच, जोपर्यंत बाधित विद्यार्थ्यांना न्याय आणि लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत केंद्र सोडणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
पोलीस बंदोबस्त आणि प्रशासनाची कसरत
परीक्षा केंद्राबाहेरील तणावपूर्ण वातावरण पाहुन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि प्रशासकीय पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून आंदोलकांना शांत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दूरवरून आलेल्या अनेक उमेदवारांना परीक्षा न देताच ताटकळत राहावे लागल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड संतापाचे वातावरण पाहायला मिळाले.
हेही वाचा – Uday Samant: ‘…म्हणून अशी वक्तव्ये केली जातात’; पृथ्वीराज चव्हाणांच्या 'त्या' दाव्यावर उदय सामंत यांचा टोला
पुनर्परीक्षेबाबत अधिकृत भूमिकेची प्रतीक्षा
तांत्रिक बिघाडामुळे ज्या उमेदवारांचे नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला जाणार की त्यांची परीक्षा पुन्हा नव्याने घेतली जाणार, याबाबत केंद्र संचालक किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे हजारो तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागले असून राज्यभरातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
