भिवंडी: सत्तेच्या सारीपाटावर एखादी चाल उलटली की अख्खा डावच कसा अडचणीत येतो, याचा प्रत्यय आज भिवंडी महापालिकेच्या महापौर निवडणुकीत आला. चंद्रपूरच्या राजकीय नाट्यानंतर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या भिवंडीत 'हाय व्होल्टेज ड्रामा' पाहायला मिळाला. ज्या भाजपच्या जोरावर सत्तेची स्वप्ने पाहिली जात होती, त्याच पक्षाला ऐनवेळी 'जय महाराष्ट्र' करत नारायण चौधरी यांनी 'सेक्युलर फ्रंट'चा झेंडा हाती घेतला आणि महापौरपदाच्या खुर्चीवर कब्जा मिळवला. या अनपेक्षित सत्तांतराने भाजपच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली असून, पक्षांतर्गत बंडाळी आता चव्हाट्यावर आली आहे.
महानगरपालिकेच्या स्व. विलासरावजी देशमुख सभागृहात पार पडलेली ही निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत चुरशीची ठरली. हात वर करून झालेल्या मतदानात नारायण चौधरी यांनी स्पष्ट बहुमत मिळवत विजय संपादन केला. विशेष म्हणजे, नारायण चौधरी हे भाजपचेच खंदे समर्थक मानले जात होते, मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या 'सेक्युलर फ्रंट'मध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसनेही रणनीती आखत चौधरी यांना पाठिंबा जाहीर केला आणि नगरसेवकांना त्यांच्याच बाजूने मतदान करण्याचा 'व्हीप' जारी केला. परिणामी, या संकटामुळे भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले आहे.
भाजपसाठी हा पराभव केवळ सत्तेची हानी नसून प्रतिष्ठेचा धक्का मानला जात आहे. या धक्कादायक निकालानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भिवंडीतील ज्या सहा नगरसेवकांनी पक्षाच्या आदेशाला हरताळ फासत बंडखोरी केली, त्यांना प्रदेशाध्यक्षांनी थेट 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. "पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का करू नये?" असा थेट जाब या नोटिशीतून विचारण्यात आला आहे. यामुळे सत्तेत आलेल्या बंडखोरांच्या आनंदात आता कायदेशीर कारवाईच्या धास्तीने मिठाचा खडा पडला आहे.
भिवंडीत काँग्रेसचे संख्याबळ सर्वाधिक असूनही, भाजपने आपल्या रणनीतीने सत्तेवर दावा सांगण्याची तयारी केली होती. मात्र, पक्षांतर्गत असलेल्या असंतोषाचा फायदा 'सेक्युलर फ्रंट'ने चतुराईने उचलला. नारायण चौधरी यांना महापौरपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करून विरोधकांनी भाजपच्याच हक्काच्या मतांमध्ये खिंडार पाडले. सत्तेसाठी वाट्टेल ते करणाऱ्या राजकीय संस्कृतीत, स्वतःच्याच नगरसेवकांनी पक्षाला दिलेला हा दणका आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी भाजपसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
आता सर्वांचे लक्ष या सहा बंडखोर नगरसेवकांच्या उत्तराकडे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या पुढील कृतीकडे लागले आहे. जर या नगरसेवकांवर निलंबनाची किंवा अपात्रतेची कारवाई झाली, तर भिवंडी महापालिकेतील सत्तेचे समीकरण पुन्हा एकदा डळमळीत होऊ शकते. दुसरीकडे, नवनिर्वाचित महापौर नारायण चौधरी यांच्यासमोर आता सर्वसमावेशक विकास साधण्याचे आणि आपल्यावरील विश्वास सार्थ ठरवण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. भिवंडीतील हे सत्तांतर केवळ स्थानिक नसून, राज्याच्या बदलत्या राजकीय हवेचा अंदाज देणारे ठरले आहे.
