भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सोमवारी उत्तर प्रदेशातील आगामी राज्यसभा निवडणुकीसाठी आठ उमेदवारांची घोषणा केली. यात विद्यमान सदस्यांना वगळण्यात आले. दोन केंद्रीय मंत्र्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली आणि जातींच्या समीकरणांचा अचूक समतोल साधत नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी या नावांची घोषणा करण्यात आली. या उमेदवारांमध्ये संघटनात्मक आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांचा समावेश असून, त्यात इतर मागासवर्गीय (OBC) गटातील तीन नेते, दोन दलित, दोन ब्राह्मण आणि एका ठाकूर नेत्याचा समावेश आहे. ही निवडणूक 16 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. आठ उमेदवारांपैकी दोन महिला आहेत.
नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्सकडे (NDA) सात जागा सहज जिंकण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आहे आणि आठव्या जागेसाठी त्यांना केवळ काही मतांची कमतरता आहे. जर समाजवादी पक्षाने ज्यांच्याकडे दोन जागांसाठी पुरेसे संख्याबळ आहे. तिसरा उमेदवार रिंगणात उतरवला, तर या जागेसाठी निवडणूक होईल. नोव्हेंबरमध्ये कार्यकाळ संपणाऱ्या सात खासदारांपैकी (ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि बी.एल. वर्मा यांचा समावेश आहे) कोणालाही पक्षाने पुन्हा उमेदवारी दिली नाही. यापूर्वी रवनीत सिंग बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन यांनी वरिष्ठ सभागृहाचा (राज्यसभेचा) राजीनामा दिला होता. चार मंत्री राज्यसभेतून बाहेर पडल्यामुळे, केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
उमेदवारांमध्ये उत्तर प्रदेशचे कॅबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंग, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंग रावत, राम प्रताप सिंग चौहान आणि श्रुती गंगवार यांचा समावेश आहे. नोव्हेंबरमध्ये कार्यकाळ संपणाऱ्या भाजप सदस्यांमध्ये अरुण सिंग, बी. एल. वर्मा, ब्रिजलाल, हरदीप सिंग पुरी, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी आणि नीरज शेखर यांचा समावेश होता. माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर आणि त्यांची अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नायब राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर एक जागा रिक्त झाली होती.
