मुंबई: भारताच्या लोकशाहीचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारात कायदेशीर बाबींमुळे अनेकदा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अडचणींचा सामना करावा लागतो. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायत सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. "ग्राम रोजगार सेवक" हे पद भूषवणारे सदस्य हे 'पगारदार कर्मचारी' किंवा 'लाभाचे पद' धारण करणारे व्यक्ती मानले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आता चाप बसणार आहे.
या प्रकरणाची पाळेमुळे न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठणकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत दडली आहेत. एका ग्रामपंचायत सदस्याने त्याच्या कार्यकाळात ग्राम रोजगार सेवक म्हणून काम केल्यामुळे त्याला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 14(1)(फ) आणि 14(1)(ग) नुसार अपात्र ठरवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी दिलेले हे अपात्रतेचे आदेश उच्च न्यायालयाने केवळ रद्दच केले नाहीत, तर त्यामागील कायदेशीर तर्कसंगतीही अत्यंत प्रभावीपणे मांडली आहे. "एखाद्या पदाचे मानधन मिळणे आणि लाभाचे पद धारण करणे यात फरक आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
उच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा 1977 आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) 2005 यांसह 2 मे 2011 च्या शासकीय ठरावाचा सखोल अभ्यास केला. न्यायालयाच्या मते, ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्ती ही नियमित सरकारी सेवेतील नसते. ही नियुक्ती ग्रामसभेमार्फत, पूर्णपणे अर्धवेळ आणि करार तत्त्वावर केलेली असते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या पदासाठी मिळणारे मानधन हे पंचायत निधीतून दिले जात नाही, तर ते विशिष्ट योजनेअंतर्गत दिले जाते. त्यामुळे अशा सेवकाला राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायमस्वरूपी कर्मचारी मानणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे ठरेल.
'लाभाचे पद' ठरवण्यासाठी न्यायालयाने काही मूलभूत निकष स्पष्ट केले आहेत. ज्यामध्ये नियुक्ती करणारी संस्था, कामाचे नेमके स्वरूप आणि वेतनाचा मूळ स्रोत या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. ग्राम रोजगार सेवक या श्रेणीत बसत नसल्याने, संबंधित सदस्याने पंचायतशी संबंधित कोणत्याही कामात वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध जपल्याचे सिद्ध होत नाही. "कंत्राटी मानधन हे रोजगारातील कायमस्वरूपी लाभ असू शकत नाही," हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले अपात्रतेचे आदेश बेकायदेशीर ठरवले आहेत.
या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकारणावर होणार आहे. अनेकदा राजकीय द्वेषापोटी किंवा नियमांच्या चुकीच्या अर्थापोटी ग्रामपंचायत सदस्यांना अशा तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरवण्याचे प्रयत्न होतात. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टोक्तीमुळे आता अशा तक्रारींना कायदेशीर आधार उरणार नाही. ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्राम रोजगार सेवक या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी पार पाडणे आता कायदेशीररीत्या शक्य होणार असून, त्यामुळे गावपातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बळ मिळणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे ग्रामीण प्रशासनातील सुसूत्रता आणि लोकप्रतिनिधींच्या स्वायत्ततेचा विजय आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने कायद्याचा अभ्यास करताना जनमताने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणू नये, असाच संदेश यातून मिळाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायतींच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता आणि स्थिरता येण्याची चिन्हे आहेत.
