आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड? शेतकऱ्यांवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी थेट…

बुलढाण्यातील शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. शेतकऱ्यांबद्दल केलेल्या एका आपत्तीजनक टिप्पणीमुळे पक्षांतर्गत प्रचंड नाराजी पसरली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गायकवाड यांच्यावर पक्षातून निलंबनाची कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. आमदाराच्या या बेताल वक्तव्यामुळे महायुती सरकार आणि शिवसेना बॅकफूटवर आली असून, विरोधकांनी यावरून सत्ताधाऱ्यांवर चौफेर टीकास्त्र सोडले आहे.

‘अन्नदात्याचा अपमान खपवून घेणार नाही’; शिंदेंचा सक्त इशारा

शेतकऱ्यांविषयी करण्यात आलेल्या या वादग्रस्त विधानाची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शेतकरी हा संपूर्ण देशाचा अन्नदाता असून, त्याच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवणारे कोणतेही विधान खपवून घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. पक्षाची प्रतिमा डागाळल्यामुळे आणि बळीराजाचा अवमान झाल्यामुळे संजय गायकवाड यांच्यावर तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ पातळीवरून देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

हेही वाचा – ‘धंगेकरला पालिकेत कोणी विचारत नाही…’; नवनाथ बन यांचा पुन्हा हल्लाबोल, ‘माकडछाप’ म्हणत डिवचलं

शेतकरी कल्याणासाठी शिवसेनेची मदत मोहीम

पक्षाने स्पष्ट केले की, शिवसेना नेहमीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी कुटुंबांना आधार देण्यासाठी पक्षाकडून व्यापक मदत मोहीम राबवली जात आहे. या अंतर्गत शेतकरी कुटुंबातील महिलांना 25,000 शिलाई मशिन्स आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी 25,000 सायकलींचे वाटप केले जात आहे. याशिवाय, दसरा मेळाव्यात दुष्काळग्रस्त भागासाठी 100 ट्रक अन्नधान्य रवाना करण्यात आले होते, तर गुरुवारी आणखी 24 ट्रक धान्याची मदत पोहोचवण्यात आली आहे.

कारवाईच्या संकेतांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ

आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत राहणारे आमदार संजय गायकवाड आता स्वपक्षातच अडचणीत सापडले आहेत. एकीकडे शिवसेना शेतकऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची मदत पोहोचवत असताना, दुसरीकडे लोकप्रतिनिधीच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद शमवण्यासाठी वरिष्ठ नेतृत्वाने कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. या संभावित निलंबनाच्या कारवाईमुळे बुलढाण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगल्या आहेत.