बारामती: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांबद्दल नेहमी बेताल वक्तव्य करणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांच्या विरोधात कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. सामाजिक आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन संजय यादव यांनी ही नोटीस बजावली आहे. 'लक्ष्मण हाके यांनी अजित पवारांची लेखी माफी न मागितल्यास लक्ष्मण हाके यांना न्यायालयात खेचून दिवाणी, फौजदारी आणि अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार', असं नितीन यादव म्हणाले.
हेही वाचा: यावर्षी आषाढी एकादशीला शासकीय पूजेचा मान कोणाला मिळाला?
नेमकं प्रकरण काय?
19 जून 2025 रोजी पुण्यामध्ये लक्ष्मण हाके यांनी जाहीरपणे आरोप केला होता की, 'उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी महाज्योती योजनेला ''दुय्यम वागणूक'' दिली आहे'. त्यानंतर, 3 जुलै 2025 रोजी महाज्योती योजनेत निधीच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर झालेल्या निषेधादरम्यान, हाके यांनी अजित पवारांसाठी "हरामखोर" या अपमानास्पद शब्दाचा वापर केला होता. इतकंच नाही, तर मालेगाव कारखाना निवडणुकीत पवारांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचाही आरोप करत, ओबीसी समुदाय त्यांच्यापासून दुरावल्याचे म्हटले होते. नितीन यादव यांचा दावा आहे की, 'ही विधाने अजित पवारांची प्रतिष्ठा खराब करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली होती आणि ती भारतीय दंड संहिता, 2023 (आयपीसी) च्या कलम 356(1) अंतर्गत मानहानीच्या कक्षेत येतात. या कलमांनुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने किंवा असे नुकसान होईल, असे विधान करणे हा मानहानीचा गुन्हा आहे'.
हेही वाचा: मुख्याध्यापकाची विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण
हाकेंनी सार्वजनिक माफी मागावी
19 जून आणि 3 जुलै रोजी लक्ष्मण हाके यांनी केलेल्या बदनामीकारक विधानांसाठी अजित पवार यांची सार्वजनिक माफी मागावी. ही माफी किमान तीन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करावी आणि त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही पोस्ट करावी, जिथे ही विधाने प्रसारित केली गेली होती. हे सर्व नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पूर्ण करावे. अजित पवार यांच्या विरोधात भविष्यात कोणतीही बदनामीकारक विधाने, तोंडी किंवा लेखी, थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे करणे थांबवावे. अजित पवार यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा किंवा त्यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करणारी कोणतीही कृती भविष्यात करू नये. जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर नितीन संजय यादव यांनी फौजदारी तक्रार (BNS च्या कलम 356(2) अंतर्गत), नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी खटला आणि बदनामीकारक सामग्रीचे पुढील प्रकाशन रोखण्यासाठी मनाई आदेश दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. 'सर्व कायदेशीर कार्यवाहीचा खर्चही हाके यांच्याकडून वसूल केला जाईल', असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.