Election Commission Controversy : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत असतानाच, भारतीय निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वाद आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. आयोगातील प्रशासकीय कामकाजावरून आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवरून दुसरा नवा वाद उफाळून आला आहे. वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी घेतलेल्या एका निर्णयावर थेट निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. या दोन्ही आयुक्तांनी जुलै महिन्यात देशाचे कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथ यांना स्वतंत्र पत्रे लिहून, मनीष गर्ग यांच्या कामकाजावर आणि निर्णयांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतल्याचा आरोप
हा संपूर्ण वाद निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्या फाईल्सच्या समीक्षेशी संबंधित आहे. मनीष गर्ग यांनी एक विशेष आदेश जारी करून, आयटी विभागाच्या फाईल्स उप निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांच्याकडे पाठवण्याची प्रस्थापित यंत्रणा बंद केली होती. यावर आक्षेप घेताना दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, संजय कुमार हे अत्यंत अनुभवी अधिकारी असून त्यांना निवडणूक प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानाची सखोल माहिती आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयटी विभागाच्या देखरेखीपासून दूर ठेवणे हे नियमांचे थेट उल्लंघन असून प्रशासकीय पारदर्शकतेला छेद देणारे आहे.
हेही वाचा – विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची मोठी रणनीती; 100 हून अधिक विद्यमान आमदारांना दाखवणार घरचा रस्ता
पदक्रमाचा मुद्दा आणि आयोगाचे स्पष्टीकरण
या वाढत्या वादावर स्पष्टीकरण देताना मनीष गर्ग यांनी सांगितले की, हा निर्णय केवळ अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठता आणि पदक्रमाशी संबंधित होता. सीमा खन्ना यांची पदोन्नती झाल्यामुळे त्या संजय कुमार यांच्यापेक्षा वरिष्ठ झाल्या होत्या. तर दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने हा कोणताही धोरणात्मक वाद नसून केवळ प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या वर्तनाशी संबंधित विषय असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथ यांनी या दोन्ही तक्रारी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे वर्ग केल्या आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा विचार करता या विषयात थेट हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही, अशी सावध भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
