सामायिक सातबारा जमीन विक्री व्यवहारामधील सुरक्षा वाढणार असल्याचा फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मालमत्तेची विक्री करताना सामायिक सातबाऱ्यावरील सहहिस्सेदारांची संमती बंधनकारक असणार आहे. यात हिस्सेदारांचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ व भूमिअभिलेखची ‘क’ प्रत बंधनकारक असणार असून वैध कागदपत्रे नसल्यास दस्त नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एकाच सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या इतर व्यक्तींची फसवणूक टळणार आहे. गैर व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत हा निर्णय घेतला आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.
