Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महायुती सरकारने अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील अचूक निदानासाठी आणि गंभीर आजारांच्या उपचारांना गती देण्यासाठी नागपूर येथे 'हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प' (NHECP) उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून मध्य भारतातील अशा प्रकारचा हा एकमेव आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार आहे. या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे विविध गुंतागुंतीच्या रोगांचे वेळेत व अचूक निदान करणे शक्य होणार असून, सर्वसामान्य व गरजू रुग्णांना यामुळे खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा प्रकल्प वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अंतर्गत राबवला जाईल.
ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026' जाहीर
राज्यातील ग्रामीण भागाला भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी आणि प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026' घोषित केले आहे. या धोरणांतर्गत सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजनांचे एकत्रिकरण करून त्यांचा शाश्वत विकास केला जाईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक आणि उच्च दर्जाचे पिण्याचे पाणी नियमित मिळावे, यासाठी दीर्घकालीन नियोजनावर यामध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे.
ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्राला चालना देणारे 'महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-2026' मंजूर
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभागांतर्गत तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी उभारी देणारे 'महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-2026' (Maharashtra Unmanned Systems Policy) जाहीर करण्यात आले आहे. या नव्या धोरणामुळे हवाई, सागरी तसेच जमिनीवर आणि शेती क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या विविध स्वयंचलित उपकरणांच्या (उदा. ड्रोन आणि रोबोट्स) निर्मितीला मोठी गती मिळेल. जोखमीच्या आणि मानवी कष्टांच्या अवघड कामांसाठी ही उपकरणे उपयुक्त ठरणार असून, या क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि मनुष्यबळ प्रशिक्षणाला राज्य सरकार प्रोत्साहन देणार आहे.
'भारत नेट'च्या अंमलबजावणीसाठी 'महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड'ची स्थापना
राज्यामध्ये डिजिटल क्रांती अधिक प्रभावी करण्यासाठी 'भारत नेट' कार्यक्रमाच्या सुधारित पद्धतीला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा सुधारित कार्यक्रम (Amended Bharat Net Program) गतीने राबवण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या नेतृत्वात "महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)" या नावाने एका विशेष हेतू वहन यंत्रणेची (SPV) स्थापना करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी बळकट होण्यास मदत होईल.
रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा; 'विकसित भारत – जी राम जी' योजनेला मंजुरी
'विकसित भारत – जी राम जी' (VBG Ram Ji) या महत्त्वाकांक्षी योजनेची राज्यात अधिक प्रभावी आणि सुसंगत अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या कायदेशीर तरतुदींशी सुसंगत बदल करण्यासाठी 'महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977' मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. यासंबंधीचा नवीन अध्यादेश (Ordinance) काढण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हेही वाचा – Shiv Sena UBT Gat : शिवसेना उबाठा गटाला धक्का; पुण्यातील या महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यानं दिला पदांचा राजीनामा
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांसाठी नगर विकास विभागाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या विजयी उमेदवारांना आपले जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी अंतिम 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमामध्ये आवश्यक त्या कायदेशीर सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
