दुष्काळ अन् आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; प्रशासकीय खर्चात 20 टक्के कपातीचे आदेश

महाराष्ट्रावर ओढवलेले दुष्काळाचे सावट आणि जागतिक पातळीवर निर्माण झालेली आर्थिक अनिश्चितता लक्षात घेता राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कारभारात काटकसर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सरकारी विभागांना आपल्या दैनंदिन खर्चात 20 टक्के कपात करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. रस्ते विकास तसेच सिंचन प्रकल्पांमधील अनावश्यक आणि बिगर-महत्त्वाचा खर्च टाळून केवळ अत्यावश्यक कामांनाच निधी मंजूर करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. दुष्काळी परिस्थितीत प्रशासकीय तिजोरीवर येणारा ताण कमी करणे आणि उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करणे हा या निर्णयाचा मुख्य हेतू आहे.

‘लाडकी बहीण’ आणि शेतकरी कर्जमाफीसारख्या कल्याणकारी योजना सुरक्षित

राज्य सरकारने खर्चकपातीची कुऱ्हाड चालवली असली तरी, सर्वसामान्य नागरिक, महिला आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांना यातून पूर्णपणे संरक्षण दिले आहे. शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य सेवा, शेतकरी कर्जमाफी आणि बहुचर्चित ‘लाडकी बहीण’ योजना यांसारख्या अतिमहत्त्वाच्या बाबींसाठीच्या निधीत कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या जनकल्याणकारी योजनांना सुरळीतपणे निधी पुरवला जाईल, जेणेकरून तळागाळातील नागरिकांना मिळणारी आर्थिक मदत आणि सुविधा बाधित होणार नाहीत.

हेही वाचा – रेशीमबागेत 15 मिनिटे बंद दाराआड चर्चा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट

जलसंधारण आणि चारा डेपोसाठी निधीची प्राधान्याने उपलब्धता

दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाने जलसंधारण, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आणि जनावरांसाठीच्या चारा डेपोंची उभारणी यांसारख्या तातडीच्या कामांवर विशेष भर दिला आहे. अशा आपत्कालीन उपाययोजनांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशा सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध वित्तीय संसाधनांचा उपयोग थेट दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी केला जाईल.