Local Body Election Maharashtra: राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णायक टप्पा जवळ आलाय, असा संकेत राजकीय वर्तुळात स्पष्टपणे दिसून येतोय. राज्य निवडणूक आयोगाकडून येत्या 2–3 दिवसांत महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यताआहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की आयोग पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार असून त्याच क्षणापासून आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
राज्यात नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर सत्ता आणि स्थानिक विकासाशी निगडित घटकांच्या निवडणुका थांबलेल्या होत्या. आता या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा प्रस्ताव तयार असल्याची माहिती मिळतेय. निवडणुका तीन स्वतंत्र टप्प्यांत घेतल्या जातील, अशी स्पष्ट चर्चा सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 289 नगरपालिका आणि नगरपरिषदा-नगरपंचायतींचा समावेश असेल अशी शक्यता. हा टप्पा साधारण 21 दिवसांचा असेल अशी चर्चा आहे. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या आणि शेवटच्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका पार पडतील.
विरोधकांकडून निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मतदारयादीत अनेक त्रुटी आहेत, अद्याप दुरुस्त्या बाकी आहेत, नागरिकांची नावं गायब आहेत; अशा प्रकारची भूमिका विरोधी नेत्यांकडून समोर आणली जाते. पण आयोगाकडून विरोधकांची मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हणणं धोरणात्मक स्तरावरून ऐकू येतंय. सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे आयोगाचा दबाव वाढलाय आणि प्रक्रिया पुढे न्यायची गरज निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा:Maharashtra Olympic Associaction Election : मोठी जबाबदारी, अध्यक्षपदाची धुरा आता अजित पवारांकडे
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षण आणि प्रभाग रचना. नगरपालिकांचे प्रभाग आणि नगराध्यक्ष आरक्षण जाहीर झाले असून महापालिकांचे आरक्षण अंतिम टप्प्यात असल्याचे समजते. बहुतेक मतदारयाद्या देखील अंतिम रूपात प्रकाशित झालेल्या आहेत. त्यामुळे तांत्रिक तयारी बऱ्यापैकी पूर्ण झाली आहे असाच अर्थ घेतला जातो.
या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील स्थानिक राजकारणाला अचानक वेग आला आहे. ग्रामीण भागातील सत्ता समीकरणे वेगळी, शहरी भागातील वातावरण वेगळं त्यामुळे उमेदवारांच्या पातळीवरून तयारीला गती मिळाली आहे. प्रत्येक भागात गटबांधणी, शक्य असलेल्या उमेदवारीवरील चर्चांमध्ये अचानक जोर वाढलेला जाणवतोय.
या निवडणुका स्थानिक विकासाच्या मुद्द्यांवर कितपत लढवल्या जातील याकडेही लक्ष लागलं आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत स्थानिक संस्थांमधील प्रलंबित प्रकल्पांबाबत नागरिकांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. रस्ते, पाणी, नाले, कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक क्रीडा सुविधा, शाळा व्यवस्थापन या प्रत्येक विषयाची आगामी निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होणारच आहे.
आता सगळ्यांच्या नजरा राज्य निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेकडे. जाहीरात कधी होते हेच महत्वाचे बनले आहे. एकदा तारीख जाहीर झाली आणि आचारसंहिता लागली तर राज्यातील राजकीय तापमान पुढील काही आठवड्यांसाठी नव्या उंचीवर जाणार हे निश्चित.