Manikrao Kokate: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा दिला आहे. शासकीय सदनिका प्रकरणात झालेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी तूर्तास सुरक्षित राहिली आहे. जोपर्यंत अंतिम सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेच्या विरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती देतानाच या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. उच्च न्यायालयाने पूर्वी त्यांच्या अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षा कायम ठेवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेलाच स्थगिती दिल्यामुळे कायदेशीर गुंतागुंत दूर झाली आहे.
हेही वाचा – Nitin Gadkari : ‘दारू पाजू नका, कामाच्या जोरावर मतं मागा’; नितीन गडकरींनी कान टोचले
माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील हा खटला सुमारे 30 वर्षे जुना आहे. बनावट कागदपत्रांचा आरोप: नाशिकमधील ‘कॅनडा कॉर्नर’ भागातील ‘निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट’मध्ये अल्प उत्पन्न गटातून (LIG) मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका मिळवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. स्वतःसह भाऊ आणि इतर दोन सहकाऱ्यांनी आर्थिक उत्पन्न कमी दाखवून या सदनिका लाटल्याचे न्यायालयाने मान्य केले होते. फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
हेही वाचा – Sanjay Raut: ‘निवडणूक आयोग भाजपचा हस्तक’; संजय राऊतांचा थेट हल्लाबोल
आमदारकीवरची टांगती तलवार हटली
नियमानुसार, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेलाच स्थगिती दिल्यामुळे कोकाटे यांच्यावर होणारी संभाव्य अपात्रतेची कारवाई आता थांबली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
