मुंबईतील झोपडपट्टी धारकांना राज्य सरकारने एक सुखद धक्का दिला आहे. फक्त अडीच लाखात झोपडपट्टी धारकांना घर मिळणार असून शिंदे फडणवीस सरकारने याबाबत आज अधिकृत स्पष्टता देत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने जानेवारी २००० पासून ते जानेवारी २०२१ या काळात झोपड्यात राहणाऱ्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ मे २०१८ रोजी सरकारने घेतलेल्या शासननिर्णयानुसार अडीच लाखात पक्कं घर दिलं जाणार आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, “झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत १ जानेवारी २००० पासून १ जानेवारी २०२१ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने १६ मे २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्विकारले आहे.”
सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारसींना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.”
गृहनिर्माण विभागाच्या १६ मे २०२८ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेची किंमत रु.२.५ लाख (अडीच लाख) इतकी निश्चित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात आवश्यक अटी व शर्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित कराव्यात”, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
