नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 16 एप्रिलपासून 2023 चा नारी शक्ती वंदन अधिनियम लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याअंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांमध्येही महिलांसाठी एकतृतीयांश आरक्षण लागू होणार आहे.
संसदेत या विषयावर गुरुवारी (दिनांक 16 एप्रिल 2026) उशिरापर्यंत चर्चा झाली. लोकसभेत महिलांच्या आरक्षणाशी संबंधित सुधारणा विधेयक आणि परिसीमन विधेयक 2026 यावर चर्चा सुरू आहे.
या चर्चेनंतर संध्याकाळी मतदान होण्याची शक्यता आहे. सरकारचा उद्देश महिलांसाठीचे आरक्षण 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करण्याचा असल्याचे सांगितले जात आहे.
नारी शक्ती वंदन अधिनियमाला 2023 मध्ये संसदेत मंजुरी मिळाली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि मतदारसंघांच्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच होणार आहे. त्यामुळे महिलांसाठीचे आरक्षण तातडीने लागू होणार नसून, पुढील काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने अंमलात येण्याची शक्यता आहे.
या कायद्यामुळे संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रमाण तुलनेने कमी असून, या आरक्षणामुळे निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
