पुणे : मुंढवा परिसरातील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या तब्बल 40 एकर जागेच्या विवादित खरेदीप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीवर पुन्हा एकदा मोठा ताण येत आहे. व्यवहार रद्द घोषित झाल्यानंतरही भरायच्या राहिलेल्या 42 कोटी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कासाठी कंपनीने दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मागितली असून, या अर्जावर आज निर्णय होणार आहे. या प्रकरणामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिर आहे आणि अजित पवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागण्याही वाढल्या होत्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वादात कायदेशीर बाजू भक्कम ठेवण्यासाठी अमेडिया कंपनीने तब्बल 10 वकिलांची टीम नेमण्यात आली आहे. जमीन व्यवहार रद्द झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्क विभागाने 7 नोव्हेंबर रोजी कंपनीला पहिली नोटीस बजावली होती. 16 नोव्हेंबरपर्यंत शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र या कालावधीपूर्वीच कंपनीने आणखी 15 दिवसांची मुदत मागितली आणि विभागाने आठ दिवसांची अतिरिक्त मुदत देत अंतिम तारीख 24 नोव्हेंबर निश्चित केली. ही मुदत सोमवारी (24 नोव्हेंबर) संपली असली, तरी कंपनीने पुन्हा एकदा 15 दिवसांची मुदतवाढ मागत सह जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज दाखल केला आहे.
या प्रकरणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, “व्यवहार रद्द झाला तरी या 42 कोटी रुपये भरावेच लागतील. शुल्क वसुली टाळण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही.” त्यामुळे आता विभाग आज कोणता निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे खारगे समितीची चौकशी. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत शीतल तेजवानी या दुसऱ्यांदा गैरहजर राहिल्या. त्यांच्या वतीने वकिलांनी एक आठवड्याची अतिरिक्त मुदत मागितल्याने त्यांना 4 डिसेंबरपर्यंत हजर राहण्याची संधी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी दिग्विजय पाटील यांनाही मुदतवाढ देण्यात आली होती. दोघांना मिळालेल्या मुदतवाढीमुळे खारगे समितीचा अंतिम अहवाल येण्यास किमान आणखी 15 दिवस लागण्याची शक्यता आहे. या सर्व घडामोडींमुळे अमेडिया कंपनीवरचा दबाव वाढत असून, पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला कोणते नवीन वळण मिळते याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचं बारकाईने लक्ष आहे.
